लाईव्ह न्यूज :

Pimpri Chinchwad (Marathi News)

खास आपल्यासाठी
अल्पसंख्याक, ओबीसी, आदिवासी, वंचित समाजासाठी खंबीर; एमआयएम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणार - Marathi News | AIMIM is strong for minorities, OBCs, tribals, and deprived communities; will contest local body elections | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :अल्पसंख्याक, ओबीसी, आदिवासी, वंचित समाजासाठी खंबीर; एमआयएम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणार

धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली ७५ वर्षे मते घेण्यात आली, मात्र मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले ...

महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे; युगेंद्र पवारांचे बारामतीत आंदोलन - Marathi News | Maharashtra Public Security Bill is a violation of the fundamental rights of the people; Yugendra Pawar's protest in Baramati | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे; युगेंद्र पवारांचे बारामतीत आंदोलन

सध्याच्या सरकारने हे जनसुरक्षा विधेयक सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी व हुकूमशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणले आहे. ...

Supriya Sule: नक्षलवाद संपला म्हणताय तर मग नव्याने कायदा कशासाठी? सुप्रिया सुळेंचा सवाल - Marathi News | If you are saying that Naxalism is over then why a new law Supriya Sule question | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :नक्षलवाद संपला म्हणताय तर मग नव्याने कायदा कशासाठी? सुप्रिया सुळेंचा सवाल

जनसुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार घटनाबाह्य काम करत आहे, ते खपवून घेतले जाणार नाही ...

प्रदूषणमुक्त पर्यावरणासाठी पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी, नो फ्युएल’; उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करावी - प्रताप सरनाईक - Marathi News | For a pollution-free environment, 'No PUC, No Fuel' at petrol pumps; The initiative should be implemented forcibly - Pratap Sarnaik | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :प्रदूषणमुक्त पर्यावरणासाठी पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी, नो फ्युएल’; उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करावी - प्रताप सरनाईक

भविष्यातील पिढीला प्रदूषणमुक्त पर्यावरण देण्यासाठी सध्याच्या पिढीने स्वतःवर पर्यावरणपूरक काही निर्बंध घालून घेणे गरजेचे आहे ...

पुण्यातील ४५० कोटींच्या थकीत वाहतूक दंड वसुलीसाठी महालोकअदालत देणार ५० टक्के सवलत - Marathi News | Mahalok Adalat will provide 50 percent discount for recovery of outstanding traffic fines worth Rs 450 crore in Pune | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :पुण्यातील ४५० कोटींच्या थकीत वाहतूक दंड वसुलीसाठी महालोकअदालत देणार ५० टक्के सवलत

पुणे शहरात २०२४ मध्ये तब्बल १० लाख ६३ हजार वाहनांवर ८९ कोटी ९१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता ...

राज्यात कामगारांसाठी नवी संहिता की नवे संकट ? संघटनांचा विरोध - Marathi News | pune news new code for workers in the state or new crisis? Opposition from unions | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :राज्यात कामगारांसाठी नवी संहिता की नवे संकट ? संघटनांचा विरोध

कायमस्वरूपी नोकरी, संघटित होण्याचा व न्याय्य हक्कांसाठी संघटना स्थापण्याचा अधिकार रद्द, कामगारांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होण्याची दाट शक्यता ...

एकटक पाहून इशारे, व्हिडिओचा प्रयत्न, महिलेशी अश्लिल वर्तन करणाऱ्या ६५ वर्षीय व्यक्तीवर गुन्हा; मंडई मेट्रो स्थानकातील घटना - Marathi News | A 65-year-old man was booked for making lewd gestures, attempting to videotape, and behaving obscenely with a woman; Incident at Mandai Metro Station | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :एकटक पाहून इशारे, व्हिडिओचा प्रयत्न, महिलेशी अश्लिल वर्तन करणाऱ्या ६५ वर्षीय व्यक्तीवर गुन्हा; मंडई मेट्रो स्थानकातील घटना

महिलेच्या ही बाब लक्षात आल्यानंतर तिने मेट्रो स्थानकातील सुरक्षारक्षकांना सांगितले. प्रवाशाला ताब्यात घेऊन मंडई पोलीस चौकीत आणण्यात आले ...

सोमेश्वर कारखान्याच्या कामगार भरतीत अनुशेष भरलाच नाही;ऊस उत्पादकांचा आरोप - Marathi News | pune news someshwar factorys backlog of worker recruitment has not been filled | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :सोमेश्वर कारखान्याच्या कामगार भरतीत अनुशेष भरलाच नाही;ऊस उत्पादकांचा आरोप

- करंजे येथील ऊस उत्पादकांचा आरोप, कारखानास्थळावर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण ...

मुदतवाढ देऊनही जिल्हा परिषदेचा १६० कोटींचा निधी अखर्चित; प्रभावी नियोजनाचा अभाव - Marathi News | pune news despite extension Zilla Parishad funds of Rs 160 crore remain unspent lack of effective planning | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :मुदतवाढ देऊनही जिल्हा परिषदेचा १६० कोटींचा निधी अखर्चित; प्रभावी नियोजनाचा अभाव

२०२४-२४ खर्चाचा ताळेबंद : ४१० कोटींपैकी २४९ कोटी खर्च, कृषी विभागाची आघाडी, पुशसंवर्धन, महिला आणि बालकल्याण विभागाचीही चांगली कामगिरी ...