उपसूचनांतून नियमबाह्य ४४६ निविदा

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष सभा शाखेच्या नियमानुसार महापालिकेचे सभागृह चालवित नाही. नियमबाह्य उपसूचनांचा स्वीकार केला जात आहे. अशा सुमारे ७० कोटींच्या ४४६ निविदा नियमबाह्य असून त्या रद्द कराव्यात.

पिंपरी : सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष सभा शाखेच्या नियमानुसार महापालिकेचे सभागृह चालवित नाही. नियमबाह्य उपसूचनांचा स्वीकार केला जात आहे. अशा सुमारे ७० कोटींच्या ४४६ निविदा नियमबाह्य असून त्या रद्द कराव्यात. अन्यथा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवू असा इशारा विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी दिला आहे. ‘सुसंगत उपसूचना न घेता सत्ताधाºयांच्या चुकीच्या कामांना महापालिका आयुक्तही पाठीशी घालत आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला आहे.
मागील महिन्यांतील सर्वसाधारण सभा ही उपसूचनांच्या मुद्यांवरून गाजली होती. उपसूचना स्वीकारणार नाही, या धोरणाचा पोलखोल विरोधीपक्षनेत्यांनी केला होता. त्या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांत जुंपली होती. विरोधीपक्षनेते यांनी उपसूचनांचा मुद्दा पकडून आकडेवारीसह माहिती माध्यमांना दिली. बहल म्हणाले, ‘‘अत्यंत मनमानी पद्धतीने सभागृहाचे कामकाज सुरू आहे. हाच पारदर्शक कारभार? असा प्रश्न उपस्थित होतो. पारदर्शक कारभार असेल, तुम्ही जर चांगले काम करीत असाल तर विरोधकांना का बोलू दिले जात नाही? मुस्कटदाबी का केली जाते. बोलणाºयांचे माईक बंद करा, असे आदेश देतात. ही बाब चुकीची आहे.
२० जूनच्या सभेमध्ये विषय पत्रिकेवर सात क्रमांकाचा विषय हा स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी अनुदान अदा करण्याचा
विषय अवलोकनाचा होता. या विषयास २०१७-१८ च्या सुमारे चार हजार आठशे कोटींच्या अंदाजपत्रकाचे ब्लॅकेट प्रशासकीय मान्यतेसाठी सभागृहात घाईघाईने चुकीच्या पद्धतीने उपसूचना देण्यात आली. ती मान्यही केली. संबंधित उपसूचना सभाशास्त्र आणि सभा नियम कामकाज हे सभा नियम क्रमांक ३९ नुसार सुसंगत नाही. मूळ विषय वेगळा आणि अंदाजपत्रकांची मंजुरीची उपसूचना हे तर्कसंगत नाही. ही उपसूचना ग्राह्य धरणारी नाही. अशा चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली
आहे. स्थापत्य, विद्युत, उद्यान अशा तीन विभागातील सुमारे सत्तर कोटींच्या ४४६ निविदा रद्द करण्याची गरज आहे.’’
आयुक्तांचे दुर्लक्ष
महासभेत बोलून न दिल्याने उपसूचनाबाबत २५ जुलैला आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्र दिले होते. त्यानंतर पुन्हा २८ जुलैला स्मरणपत्र दिले होते. मात्र, त्यांनी अजूनही उत्तर दिलेले नाही, खुलासाही दिला नाही. त्यावरून आयुक्तही सत्ताधाºयाच्या आणि प्रशासनाच्या चुकीच्या कामांना पाठीशी घालत आहेत, असा आरोप बहल यांनी केला आहे.