जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शिक्षकांचे आंदोलन, समान वेतन देण्याची गरज

१ नोव्हेंबर २००५नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पारिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना न देता जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी, या मुख्य मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालक यांच्या कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात आले.

वडगाव मावळ : १ नोव्हेंबर २००५नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पारिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना न देता जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी, या मुख्य मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालक यांच्या कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात आले.
मयत कर्मचाºयांना फॅमिली पेन्शन योजना द्यावी, वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा अन्यायकारक शासन अध्यादेश रद्द करावा, दर महिन्याला कर्मचाºयांच्या पगारातून जी दहा टक्के रक्कम कपात केली जाते, त्या रकमेचा हिशेब मिळावा आदी मागण्या केल्या. या वेळी ‘एकच मिशन - जुनी पेन्शन’, ‘पेन्शन आमच्या हक्काची’, समान काम समान वेतन- आम्हाला हवी जुनी पेंशन’ आदी घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती, शिक्षक संघ (शिवाजीराव पाटील गट), महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा, दुर्गम शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक संघटना, मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना, आम आदमी पार्टी, लोकायत, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन कर्मचारी महासंघ, एकल शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक भ्रष्टाचार निर्मूलन संघ आदी संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
या वेळी समितीचे जिल्हाध्यक्ष नंदू होळकर, संघाचे जिल्हाध्यक्ष अनुदास मुजुमले, विलास थोरात, कुंडलिक कांबळे, नवनाथ धांडोरे, पदाधिकारी उपस्थित होते.
>जुनी पेन्शन आणि मयत कर्मचाºयांच्या कुटुंबाला न्याय देईपर्यंत आमचा लढा चालूच राहणार आहे. सरकारने दुटप्पी भूमिका न घेता कर्मचाºयांच्या मागण्यांचा विचार करावा व मागण्या मान्य कराव्यात. आंदोलनाला पुणे जिल्ह्यासह राज्यातून अनेक कर्मचारी उपस्थित होते.
- जगदीश ओहोळ, राज्यप्रवक्ते