पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसराला स्वतंत्र टाउनशिप जाहीर करण्याची गरज

ज्या उद्योगांमुळे पिंपरी-चिंचवड शहराची औद्योगिकनगरी म्हणून ओळख निर्माण झाली, या उद्योगांना पायभूत सुविधा पुरविण्याकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे दुर्लक्ष होत आहे.

पिंपरी : ज्या उद्योगांमुळे पिंपरी-चिंचवड शहराची औद्योगिकनगरी म्हणून ओळख निर्माण झाली, या उद्योगांना पायभूत सुविधा पुरविण्याकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे दुर्लक्ष होत आहे. महापालिकेला सर्वाधिक महसूल औद्योगिक क्षेत्रातून मिळत असताना त्यापैकी दहा टक्के रक्कमही महापालिका औद्योगिक क्षेत्रासाठी खर्च करीत नाही. त्यामुळे औद्योगिक परिसराला पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह उद्योजकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसराला स्वतंत्र टाउनशिप जाहीर करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर केली.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील लघुउद्योजकांना निर्माण होणाºया समस्या, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासह महापालिका, महावितरण यासह शासनाकडून पुरविल्या जाणाºया सुविधा आदी विषयांवर या वेळी चर्चा करण्यात आली.
यामध्ये लघुउद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींसह सदस्यांनी सहभाग नोंदविला. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, एस. जे. सातव, नवनाथ वायाळ, अनुप मोदी, एस. एस. कोलते, प्रणीता कोलते, सुनील जाधव, शरद काळे, विकास नाईकरे, प्रदीप गायकवाड, अशोक पाटील, संजय तिरकाळे, विजय भिलावडे, प्रमोद रारे, एच. एस. इंगळे, संजय वावळे, राजेशा महाडिक, एस. व्ही़ सराट, विनोद मित्तल, एस. जी. शिंदे, अनिल कांकरिया, एस. एस. पिसाळ या उद्योजकांनी विविध विषयांवर मत मांडले.
औद्योगिक कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेकडे कसलीही यंत्रणा नाही. यासाठी कचरा उचलण्यासह कचरा विलगीकरण केंद्र उभारावेत. औद्योगिक क्षेत्रात मलनिस्सारण यंत्रणा नसतानाही महापालिका मिळकतकरात ४ टक्के मलनिस्सारण कर आकारते. या सुविधेची मागणी केल्यास महापालिका एमआयडीसीकडे बोट दाखविते. यासाठी भुयारी गटार योजना राबविण्यासह मैला शुद्धीकरण प्रकल्प उभारून त्यांना एमआयडीसीमधील सर्व नाले जोडावेत, त्यामुळे नदीचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
निवासी भागातील उद्योगांचे औद्योगिक भागात पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेकडून टी २०१ पुनर्वसन प्रकल्प सुरू करण्यात आला. मात्र, हा प्रकल्प २५ वर्षांपासून रखडला आहे. या प्रकल्पात गाळे मिळण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी १४५ उद्योजकांनी बुकिंग रक्कमही भरली असतानाही अद्याप गाळे मिळालेले नाहीत. हे गाळे तातडीने मिळावेत.
एमआयडीसीच्या जागेवरील अनधिकृत झोपडपट्टी हटवून ही जागा लघुउद्योगांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
आद्योगिक परिसरातील अनेक वीजवाहक तारा ४५ वर्षे जुन्या झाल्याने वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे नवीन वीजवाहक तारा बसविण्यासह डीपी बॉक्सही नवीन बसवावेत, अशी मागणी होत आहे. यासह इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज दर २५ ते ३५ टक्के अधिक असून, ही वीजदर वाढ तातडीने रद्द करावी.
दरम्यान, औद्योगिक परिसरात पायाभूत सुविधा पुरविण्यासह उद्योजकांच्या अडचणी समजून घेत त्या सोडविण्यासाठी औद्योगिक परिसराला स्वतंत्र टाउनशिप जाहीर केल्यास उद्योजकांसाठी अधिक सोयीचे होईल. तसेच या परिसराचा अधिक विकास होईल, असा मुद्दा या वेळी उद्योजकांनी उपस्थित केला.

स्वयंघोषित माथाडी संघटना
पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरात अनेक स्वयंघोषित अनधिकृत माथाडी कामगार संघटना कार्यरत असून, या संघटना कंपनी मालकांना जमावाने येऊन पैशांसाठी धमकावितात. त्यांच्या माणसांना कामावर ठेवण्यासाठी दबाव आणतात. वास्तविकता उद्योग क्षेत्रात मोठ्या अवजड सामग्रीसाठी क्रेनसारखी मोठी साधने वापरली जातात त्याठिकाणी माथाडी कामगाराची आवश्यकता नसते. परंतु माथाडी कामगार कायद्यात कंपनी (फॅक्टर) शब्द असल्याने त्याचा गैरफायदा घेऊन या संघटना उद्योगांना त्रास देतात. यासाठी माथाडी कामगार कायद्यातील फॅक्टरी हा शब्द वगळून उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशीही मागणी या वेळी करण्यात आली.

शास्तीबाबत तोडगा काढण्याची मागणी
महापालिकेने औद्योगिक परिसरातील २००८ नंतरच्या मिळकतींना शास्ती कर लावला आहे. या कराबाबत महापालिकेने योग्य तो तोडगा तातडीने काढावा. यासह औद्योगिक परिसरात अग्निशमन केंद्र नाही. यासाठी पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरात एमआयडीसीने स्वत:चे स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र उभारावे, असाही मुद्दा या वेळी मांडण्यात आला. एमआयडीसी परिसरात चोरट्यांच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, उद्योजकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या परिसरात चोºयांचे प्रमाण वाढले असून, चोरट्यांच्या टोळ्या सुरक्षारक्षकांना शस्त्राचा धाक दाखवून कंपनीमधील माल चोरतात. पोलीस ठाण्यात तक्रारी करूनही चोर सापडत नाही व मुद्देमालही परत मिळत नाही. रात्रीच्या वेळी कामावरून घरी परतणाºया कामगाराला लुटण्याच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करूनही चोºयांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. यासाठी औद्योगिक परिसरात रात्रीच्या वेळी पोलिसांची गस्त वाढवावी, अशी मागणी या वेळी उद्योजकांकडून करण्यात आली.