शहरातील सायबर कॅफेंना रेशन दुकानाचे स्वरूप

प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्वांसाठी घरे (शहरी) या अंतर्गत घरांची मागणी लक्षात घेण्यासाठी म्हाडातर्फे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे, असे जाहीर केल्यानंतर इंटरनेटवरून मागणी

पिंपरी : प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्वांसाठी घरे (शहरी) या अंतर्गत घरांची मागणी लक्षात घेण्यासाठी म्हाडातर्फे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे, असे जाहीर केल्यानंतर इंटरनेटवरून मागणी अर्ज घेण्यासाठी शहराच्या विविध भागांतील सायबर कॅफेमध्ये दिवसभर गर्दी उसळली. रेशनिंग दुकानात स्वस्त धान्य घेण्यासाठी जशा रांगा लागतात, तशा रांगा सायबर कॅफेजवळ लागल्याचे दिसून आले. दिवसभर सायबर कॅफेजवळ झोपडपट्टीतील रहिवाशांची झुंबड उडाली होती. प्रत्येकाकडून अर्जासाठी शंभर रुपये मिळत असल्याने सायबर कॅफेवाल्यांची चांदी झाली. गल्ला भरू लागल्याने रांगा, गर्दी, झुंबड याचा त्रास सायबर कॅफेचालकांनी सहन केला.
देशातील कोणीही नागरिक बेघर राहू नये, कोठे तरी त्याला हक्काचे पक्के घर असावे, या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येणार आहे. वार्षिक उत्पन्न ज्यांचे ३ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. शिवाय, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. ३०० चौरस फुटांच्या सदनिका दहा लाखांत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, असे म्हाडाने जाहीर केले आहे. गांधीनगरमधील अनेक झोपडपट्टीवासीयांनी पिंपरीतील सायबर कॅफेमध्ये रांगा लावून योजनेत घर मिळण्यास इच्छुक असल्यासंदर्भातील मागणी अर्ज मिळविला. गांधीनगरमधून घोळक्याने येणाऱ्या लोकांना विचारले असता, या योजनेची नेमकी काहीच माहिती नाही. परिसरातील रहिवासी सायबर कॅफेत धाव घेऊ लागले, म्हणून आम्हीसुद्धा आलो, असे त्यातील बहुतांशी लोकांनी सांगितले. म्हाडाने कोणताही विकसक, खासगी, निमशासकीय संस्था नेमलेली नाही. कोणीही प्रतिनिधी, सल्लागार, एजंट नेमलेला नाही. त्यामुळे परस्पर कोणीही व्यवहार करू नयेत, अशा व्यवहार आणि फसवणुकीला म्हाडा जबाबदार राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

घरकुल प्रकल्प कोणताही असो, नागरिकांची फसवणूक करणारे अनेक ठग शहरात आहेत. महापालिकेच्या घरकुल प्रकल्पात घरे मिळवून देतो, असे सांगून काहींनी पैसे उकळले आहेत. तशाच पद्धतीने नागरिकांच्या अज्ञानाचा फायदा उठविला जात आहे. म्हाडाच्या गृहप्रकल्पांच्या सोडतसुद्धा जाहीर झाल्या आहेत. सोडतीसाठी आॅनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. एकाच वेळी घरांच्या मागणीसाठी सर्वेक्षण आणि म्हाडाची सोडत जाहीर झाली असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. झोपडपट्टीतील नागरिकांना तर कशाचा अर्ज भरला, याबद्दल काहीच लक्षात येत नाही.