महापालिकेचे वाचले ३० कोटी

‘‘जिल्हा दरसूचीनुसार (डीएसआर) निविदा रक्कम निश्चित केली जाते. आता राज्य दरसूची (एसएसआर) आल्याने निविदा रकमेत वाढ झाली. राज्य दरसूची आणि वस्तू व सेवाकराच्या अनुषंगाने रस्त्यांची कामे काढली

पिंपरी : ‘‘जिल्हा दरसूचीनुसार (डीएसआर) निविदा रक्कम निश्चित केली जाते. आता राज्य दरसूची (एसएसआर) आल्याने निविदा रकमेत वाढ झाली. राज्य दरसूची आणि वस्तू व सेवाकराच्या अनुषंगाने रस्त्यांची कामे काढली. त्यात १० ते १२ टक्के कमी दराने निविदा आल्या. त्यातही १२ ठेकेदारांशी वाटाघाटी करून निविदा दर कमी केले. त्यातून महापालिकेचे ३० कोटी रुपये वाचविले आहेत,’’ अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ४२५ कोटींच्या विकासकामांत रिंग झाली आहे. त्यात महापालिका प्रशासनही जबाबदार आहे, या आरोपाला आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गुरुवारी उत्तर दिले. दरम्यान, महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर समाविष्ट गावांतील रस्त्यांच्या ४२५ कोटींची कामे मंजूर केली. यात ठेकेदारांनी संगनमत केल्याने सर्व कामे निविदा रकमेच्या चार ते दहा टक्के वाढीव दराने दिली. त्यात ९० कोटींचा गैरव्यवहार झाला. प्रशासनाच्या संगतीने भाजपा पदाधिकाºयांनी पालिका तिजोरीवर दरोडा टाकल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेने केला होता. या पार्श्वभूमीवर हर्डीकर बोलत होते.
रस्त्याच्या कामांसंदर्भात सर्व प्रक्रिया कायदेशीरपणे राबविल्या आहेत. ४२५ कोटी कामांच्या या निविदांचा अभ्यास केला. एका दिवसात निविदांच्या डॉकेटवर स्वाक्षºया केल्या हा काही आक्षेप असू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.