महापालिका अर्थसंकल्प मंजुरीला मिळेना मुहूर्त, महासभा चार वेळा तहकूब

महापालिकेच्या स्थायी समितीने वेळेवर अर्थसंकल्प मंजूर केला असला, तरी सर्वसाधारण सभेला मंजुरीसाठी मुहूर्त सापडलेला नाही. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने सबळ कारण न देता अर्थसंकल्पीय विशेष महासभा चार वेळा तहकूब केल्या आहेत. उपसूचनांचे ग्राह्य आणि अग्राह्य यावर एकमत होत नसल्याने सभा तहकूब होत आहे.

पिंपरी : महापालिकेच्या स्थायी समितीने वेळेवर अर्थसंकल्प मंजूर केला असला, तरी सर्वसाधारण सभेला मंजुरीसाठी मुहूर्त सापडलेला नाही. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने सबळ कारण न देता अर्थसंकल्पीय विशेष महासभा चार वेळा तहकूब केल्या आहेत. उपसूचनांचे ग्राह्य आणि अग्राह्य यावर एकमत होत नसल्याने सभा तहकूब होत आहे.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा मूळ ३५०० कोटी, तर जेएनएनयूआरएमसह ५२३५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प १५ फेब्रुवारीला स्थायी समितीला सादर केला. त्याच दिवशी अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी अर्थसंकल्पावर चर्चा केली. उपसूचनांद्वारे २७ कोटी रुपयांची वाढ करून अर्थसंकल्प ५२६२ कोटी ३० लाखांवर पोहोचला. त्यानंतर अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी सर्वसाधारणसभेमोर अर्थसंकल्प सादर केला. हा विषय विषयपत्रिकेवर घेऊन विविध क्षेत्रांतील निधन झालेल्या मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहून सभा तहकूब केली होती. त्यानंतरही तहकूब सभा नऊ मार्चला आयोजित केली होती. मात्र, श्रद्धांजली वाहून २० मार्चपर्यंत महासभा तहकूब केली होती. त्यानंतर २० मार्च रोजी अर्थसंकल्पावर साडेसात तास चर्चा झाली.
दरम्यान, अर्थसंकल्पाला सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या तब्बल ७२९ उपसूचना दिल्या. यात टोकन तरतुदी सर्वाधिक आहेत. महापालिकेने बुधवारी सर्व उपसूचना प्रसिद्धीस दिल्या होत्या. उपसूचना स्वीकारून अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी शुक्रवारी सभा बोलाविली होती. परंतु, आज पुन्हा सत्ताधाऱ्यांनी सभा तहकुबीचे अस्त्र उपसले. सभेच्या सुरुवातीला भाजपाच्या विलास मडिगेरी यांनी विविध क्षेत्रांतील निधन झालेल्या मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहण्याची सूचना मांडली.

उपसूचनांचा मेळ जमेना
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ५२६२ कोटी ३० लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला चार प्रमुख उपसूचनांना सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या ७२९ उपसूचना दिल्या. या उपसूचना लेखा विभागाकडे ग्राह्य आणि अग्राह्यसाठी दिल्या होत्या. उपसूचनांवरून सत्ताधाºयांमध्ये मतभेद असल्याने कोणत्या उपसूचना स्वीकारायच्या आणि कोणत्या नाकारायच्या याबाबत एकमत झाले नाही. म्हणून ही सभा मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.