महापालिकेतील कारभार : लेखापरीक्षणाची राज्य सरकारकडून चौकशी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अंतर्गत लेखापरीक्षण गैरव्यवहार प्रकरणाची राज्य सरकारकडून चौकशी होणार असून, राज्य सरकारने महापालिकेकडून माहिती मागविली आहे. सरकारचे कार्यासन अधिकारी दिलीप वाणिरे यांनी पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्र पाठविले आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अंतर्गत लेखापरीक्षण गैरव्यवहार प्रकरणाची राज्य सरकारकडून चौकशी होणार असून, राज्य सरकारने महापालिकेकडून माहिती मागविली आहे. सरकारचे कार्यासन अधिकारी दिलीप वाणिरे यांनी पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्र पाठविले आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या लेखापरीक्षणाबाबत सन १९९९-२००० मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार अठरा वर्षांचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्यात आले. १९८२-८३ ते २००९-१० च्या लेखापरीक्षणातील रक्कम वादाच्या भोवºयात सापडली असल्याचे भापकर यांनी पत्रात म्हटले होते. याचिकेबाबत निकाल देताना उच्च न्यायालयाने संबंधितांवर कारवाई करून या रकमा संबंधितांकडून वसूल करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, असा निर्णय दिला होता.१९९२ या आर्थिक वर्षांपासून महापालिकेचे पूर्णपणे लेखापरीक्षण झालेले नाही. संबंधित विभागांनी खर्च रकमेच्या फायली उपलब्ध करून न दिल्यामुळे ही रक्कम आक्षेपाधीन राहिली आहे. यासंदर्भात मुख्या लेखापरीक्षक विभागामार्फत सर्व विभागांना वेळोवेळी लेखी कळवूनही फायली उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे दर वर्षी आक्षेपाधीन रकमेत वाढच होत चालली आहे. याबाबत भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखापरीक्षणाबाबत कार्यवाहीचे आदेश द्यावेत, माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमून चौकशी करावी. २०१७ पर्यंतच्या लेखापरीक्षणातील गैरकारभाराची चौकशी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. राज्य सरकारचे कार्यासन अधिकारी दिलीप वाणिरे यांनी पालिकेला पत्र पाठविले आहे. याप्रकरणी तत्काळ राज्य सरकारला अभिप्राय पाठविण्याचे निर्देश पालिकेला दिले आहेत.महापालिकेत ४५ जणांना नोटीसमहापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक पद्मश्री तळदेकर म्हणाल्या, ‘‘लेखापरीक्षण आक्षेपांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व विभागांकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. तसेच सर्व विभागांना परिपत्रकाद्वारे कळवून सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध करुन देण्यास सांगितले आहे. पन्नास टक्के रेकॉर्ड मिळाले आहे. आॅडिटला रेकॉर्ड उपलब्ध करून दिले नाही म्हणून काही विभागांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. ४५ लोकांना नोटीस पाठविली आहे. त्यांच्याकडून दंड आकारला जाईल. सर्व विभागांची माहिती जमा झाल्यानंतर तातडीने शासनाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.’’