पिंपरी : इंदोर शहराच्या धर्तीवर होर्डिंग फ्री शहर करण्याचे प्रयत्न पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने सुरू आहेत. त्याअनुषंगाने शहरातील अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करून ते काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने चार संस्थांची नियुक्ती केली. या संस्थांच्या माध्यमातून शहरामध्ये अवघे ११८ होर्डिंग काढण्यात आले. त्यापैकी अवघे ६३ संस्थांच्या माध्यमातून, तर उर्वरित स्वत: संबंधितांनी काढले आहेत, तसेच सद्य:स्थितीमध्ये शहरामध्ये अनेक ठिकाणी अनधिकृत होर्डिंगचे सांगाडे आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासन केवळ कारवाईचा फार्स करीत असल्याचा आरोप होत आहे.
अनधिकृत होर्डिंग व फ्लेक्समुळे शहर विद्रूप होत आहे, तसेच दुर्घटना घडण्याचीही शक्यता आहे. इंदोर पॅटर्नच्या धर्तीवर शहर होर्डिंगमुक्त करण्याचे नवे धोरण महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने तयार केले आहे. त्याअंतर्गत शहरात केवळ महापालिकेचे होर्डिंग असतील. त्यांचा आकार सर्वत्र एकसमान असणार आहे. उभारणीच्या सुरक्षेकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. ते होर्डिंग जाहिरात एजन्सीला चालविण्यासाठी दिले जाणार आहेत. त्यापूर्वी शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग काढण्यासाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवून चार संस्थांची नियुक्ती केली होती.
या चार संस्था परवाना निरीक्षकांच्या मदतीने शहरातील अनधिकृत होर्डिंग काढतील. होर्डिंगच्या सांगाड्यांचे जेवढे लोखंड असेल त्यापैकी ८० टक्के लोखंडाचे पैसे महापालिकेला, तर २० टक्के त्या संबंधित संस्थेला दिले जातील. या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. या चार संस्थांची मुदत ३१ जुलैला संपली. गेल्या एक वर्षामध्ये या चार संस्थांनी केवळ ६३ अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई केली. त्यामधून महापालिकेला अवघे आठ लाखांचे उत्पन्न मिळाले.
महापालिकेचे आर्थिक नुकसान
शहरातील अनधिकृत होर्डिंग काढून त्याच्या लोखंडामधून महापालिकेच्या तिजोरीत पैसे जमा करायचे होते. संबंधित संस्था व आकाशचिन्ह परवाना विभागातील अधिकाऱ्यांनी ११८ होर्डिंग काढल्याचा दावा केला आहे. मात्र, त्यापैकी केवळ ६३ होर्डिंगच्या सांगाड्याचे पैसे महापालिका तिजोरीत जमा झाले. उर्वरित ५५ होर्डिंग त्या संबंधित मालकाने काढून घेतले. त्यामुळे अनधिकृतरीत्या होर्डिंग उभारून संबंधिताने महापालिकेचे उत्पन्नही बुडवले, तर त्यानंतर होर्डिंग स्वत: काढल्याने स्क्रॅपमधून मिळणारे उत्पन्नही बुडवले. यातून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले.