मिळणारे अनुदान कायम ठेवावे

राज्य सरकारकडून महापालिकेला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपात न करता ते कायम ठेवावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली असल्याची माहिती आयुक्त जाधव यांनी सोमवारी दिली.

पिंपरी : राज्य सरकारकडून महापालिकेला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपात न करता ते कायम ठेवावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली असल्याची माहिती आयुक्त जाधव यांनी सोमवारी दिली.
याबाबत ‘लोकमत’ने रविवारी (दि. ३०) ‘तेल गेले तुपही गेले, हाती धोपाटणे’ या आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यात अनुदानात घट झाल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर झालेल्या परिणामाचा ऊहापोह केला होता. त्याची दखल घेऊन आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे अनुदान कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे.
एलबीटीच्या बदल्यात राज्य सरकारकडून महापालिकेला देण्यात येणाऱ्या अनुदानात १९ कोटी रुपयांनी कपात केली आहे. त्यामुळे
दरमहा महापालिकेला मिळणारे
६६ कोटींचे अनुदान आता ४७
कोटींवर आले आहे. यासह इतर करांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही घट होत असून, यामुळे महापालिकेच्या विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. याबाबत आयुक्तांना विचारले असता ते म्हणाले, अनुदान कपात होऊ नये यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
यासह अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईतही कोणाचाही दबाव
खपवून घेतला जाणार नाही, अशी भूमिकाही आयुक्तांनी स्पष्ट केली. सद्य:स्थितीत महापालिकेच्या विविध भागांतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे. अहवाल तयार केला जातो. याबाबतची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली जाते. कोणाचाही दबाव खपवून घेतला जाणार नसल्याचे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)