अनधिकृतवरील शास्ती कमी; पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या हालचाली

शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी महापालिकेने नागरिकांकडून अर्ज मागविले होते. मात्र, जाचक अटी व दंडामुळे नियमितीकरणासाठी आतापर्यंत केवळ ९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे यामधील रेडिरेकनरनुसार शास्ती आकारण्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपाने घेतला आहे.

पिंपरी : शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी महापालिकेने नागरिकांकडून अर्ज मागविले होते. मात्र, जाचक अटी व दंडामुळे नियमितीकरणासाठी आतापर्यंत केवळ ९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे यामधील रेडिरेकनरनुसार शास्ती आकारण्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपाने घेतला आहे. त्यावर मंगळवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरासह राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची निवासी अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी नियमावली राज्य शासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ ला जाहीर केली. त्यानुसार पालिकेने तत्काळ अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्यातील जाचक अटी व दंडाचे शुल्क अधिक असल्याने नागरिकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. गेल्या ५ महिन्यांत केवळ ९ अर्ज पालिकेस प्राप्त झाले आहे.
नियमावलीनुसार सध्याच्या रेडीरेकनरनुसार दंडाची रक्कम भरण्याची अट आहे. त्यामुळे साधारण एक गुंठ्यातील बांधकामासाठी तब्बल अंदाजे ५ ते ६ लाख रुपये दंड भरावा लागतो. रेडीरेकनरचा हा दर शिथिल करण्याची उपसूचना सभेत सत्ताधाºयांकडून मांडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसेच, उपसूचनांद्वारे काही जाचक अटी शिथिल केल्या जाणार आहेत. सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव शासनाला पाठवावा लागणार आहे.

- निवासी मालमत्ताधारकांना पालिका नोटीस देणार नसल्याचे आश्वासन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शास्तीकराबाबत झालेल्या बैठकीत दिले आहे. निवासी मालमत्तांना जप्तीच्या नोटिसा दिल्या जाणार नाहीत, याबाबत करसंकलन विभागाला सूचना देखील त्यांनी ताबडतोब दिल्या आहेत. परंतु, व्यावसायिक मिळकतधारकांना नोटिसा दिल्या जातील. त्यांच्याकडून शास्तीसह कर वसूल केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निवासी मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.