पिंपरी महापालिकेतील भाजपाचे कुंदन गायकवाड यांचे जात दाखला प्रमाणपत्र अवैध

खोटी व बनावट कागदपत्रे सादर करून समितीची फसवणूक केल्याप्रकरणी नगरसेवक कुंदन अंबादास गायकवाड यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेशही दक्षता पथकाच्या पोलिस निरीक्षकांना दिले आहेत. 

ठळक मुद्देगायकवाड यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णय शासनाच्या कोर्टात

पिंपरी : महापालिकेतील भारतीय जनता पक्षाचे प्रभाग क्रमांक एकचे नगरसेवक कुंदन अंबादास गायकवाड यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र बुलडाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीने २९ सप्टेंबरला दुसऱ्यांदा अवैध ठरविले आहे. यासंदर्भात नगरविकास विभागाकडे अहवाल पाठविला आहे, असे महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले. त्यामुळे गायकवाड यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णय शासनाच्या कोर्टात गेला आहे. महापालिका निवडणुकीत चिखली प्रभाग क्रमांक एकमधून अनुसूचित जातीसाठी (एससी) राखीव असलेल्या जागेवर भाजप नगरसेवक कुंदन अंबादास गायकवाड हे विजयी झाले होते. शिवसेनेचे नितीन दगडू रोकडे यांनी गायकवाड यांच्या जात दाखल्यास आक्षेप घेतला होता. दीड वर्षे लढा सुरू होता. गायकवाड हे कैकाडी जातीचे असून, ते सोलापूर जिल्ह्यातील मूळचे आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात कैकाडी ही जात विमुक्त जात या प्रवर्गात मोडते. गायकवाड यांनी विमुक्त जात या प्रवगार्तून पुण्यात जमीन मिळविली होती. त्याबाबतचे पुरावे जात पडताळणी समितीसमोर सादर केले होते. त्या आधारे प्रमाणपत्र बुलडाणाजात प्रमाणपत्र समितीने अवैध ठरविले होते. तसेच त्यांना अनुसूचित जातीचे दिलेले फायदे तत्काळ काढून घेण्याचे आदेशही दिले होते. त्याच प्रमाणे गायकवाड यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून समितीची फसवणूक केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेशही दक्षता पथकाच्या पोलिस निरीक्षकांना दिले होते. त्यानंतर समितीच्या या निर्णयाविरोधात गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. नागपूर खंडपीठाने गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाला १ सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती आदेश दिले होते.  त्यांना काहीकाळ दिलासा मिळाला होता. परंतु, ही मुदत संपताच बुलडाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीने २९ सप्टेंबरला गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा अंतिम निकाल दिला. त्यांचा दावा समितीने अमान्य केला आहे. त्यांना अनुसूचित जातीचे म्हणून दिलेले फायदे तत्काळ काढून घेण्याचे तसेच खोटी व बनावट कागदपत्रे सादर करून समितीची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेशही दक्षता पथकाच्या पोलिस निरीक्षकांना दिले आहेत.