प्राधिकरण करतेय व्याजाचा धंदा

अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने पहिला गृहप्रकल्प गंगानगरात सुरू केला

निगडी : अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने पहिला गृहप्रकल्प गंगानगरात सुरू केला. प्राधिकरणाच्या विकासाची गंगा हे गंगानगर असले, तरी येथील नागरिकांना स्वत:च्या घरात राहण्याचे समाधान ३५ वर्षांनंतरही मिळालेले नाही. निकृष्ट दर्जाच्या घरात राहण्याबरोबरच प्राधिकरणाकडून होणाऱ्या मानसिक, आर्थिक जाचास नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. हस्तांतरण शुल्क, हप्ते न भरण्याच्या नावाखाली प्राधिकरणाने सावकारी व्याजाचा धंदा सुरू केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने विविध पेठा विकसित केल्या. त्यातील पहिली वसाहत विकसित झाली ती म्हणजे गंगानगर. या ठिकाणी अल्प, मध्यम गटांसाठी गृहप्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. १९७९ मध्ये या भागात गृहप्रकल्प विकसित करण्यात आले. तसेच मध्यम गटासाठी प्लॉटही विकण्यात आले. ७५ चाळींच्या माध्यमातून ५४८ घरे उभारण्यात आली. ११ बाय ११ स्केअर फुटांचे घर होते. त्यात किचन-संडास-बाथरूम-बेडरूम असे २१० स्क्वेअर फुटांचे घर होते. सुरुवातीला ही घरे पाच हजार, सात हजार, बारा हजार रुपयांना विकली गेली.
प्राधिकरणाने गृहप्रकल्प विकसित केले त्या वेळी सुरुवातीला पाच, सात, बारा हजारांनी घरे किंवा प्लॉट देण्यात आले. सुरुवातीला दोन हजारांचा हप्ता भरला. उर्वरित हप्ता पन्नास, शंभर रुपये याप्रमाणे भरण्याचे सदनिकाधारकांना सांगण्यात आले. एकूण सदनिकाधारकांपैकी अनेकजणांनी हे हप्ते नियमितपणे भरले, तर काहींना निकृष्ट दर्जाची घरे दिल्याने, तसेच हप्ते भरणे शक्य न झालेल्यांकडून हप्ते थकीत
राहिले. अशांकडून प्राधिकरणाने चक्रवाढ सावकारी व्याजाने पैसे वसूल केले आहेत. पन्नास रुपये हप्त्यांसाठी बारा टक्के, शंभर रुपये हप्त्यांसाठी बारा टक्के, शंभर ते पाचशे रुपयांसाठी २४ टक्के, १००१ ते १५०० रुपये हप्त्यांसाठी पन्नास टक्के व्याज आकारणे सुरू केले.
थकीत ७ हजारांवर विलंब शुल्क पावणेदोन लाख
प्राधिकरणात प्रचंड गोंधळ असल्याचा पुरावा ‘लोकमत’च्या हाती लागला. एका व्यक्तीस प्राधिकरणाने मार्च २०१३ला नोटीस पाठविली. थकीत रक्कम होती ७९५० रुपये. त्यावर विलंब आकार लावण्यात आला. त्यानंतर त्या व्यक्तीने त्यावर हरकत घेतली. त्यानंतर त्याच व्यक्तीस १ लाख २९५१ रुपये थकीत बाकीचे पत्र प्राधिकरणाने २८ जुलैला पाठविले. त्यानंतर पुन्हा १५ फेब्रुवारीला त्याच व्यक्तीस एक लाख रुपये थकबाकीचे पत्र पाठविले आहे. अशाप्रकारे चक्रवाढ व्याजाने सावकारीने व्याज वसुली करण्याचा धंदा बंद करावा, अशी मागणी गंगानगर कृती समितीचे अध्यक्ष सुभाष निकम, उपाध्यक्ष वृषाली मोरे, सचिव पांडुरंग मोहिते यांनी केली आहे.
हस्तांतरण शुल्काच्या माध्यमातून लूट
प्राधिकरणाने हस्तांतरण शुल्काच्या माध्यमातून लूट चालविली आहे, असा आरोप येथील नागरिकांनी केला. वडिलांच्या नावावरील घर मुलाच्या नावावर करण्यासाठीही हस्तांतरण शुल्काचा आर्थिक भार सदनिकाधारकांना सोसावा लागत आहे. वडिलांच्या नावावरील घर मुलांच्या नावावर करण्यासाठी न्यायालयाकडून आदेश मिळविण्यासाठी वकील वा अन्य कागपत्रांचा खर्च हा ३० ते ४० हजार येतो, तर हस्तांतरण शुल्क ६० ते ७० हजार आकारले जाते. मुलांना नावासाठी लाखो रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे.घर दिले, वीज-पाणी जोड नाही
प्राधिकरणाने गंगानगरातील नागरिकांना घरांचा ताबा दिला. मात्र, काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने रहिवाशांनाच अतिरिक्त खर्चाचा भार उचलावा लागला. घरांचा ताबा दिला, त्या वेळी कार्डबोर्डचे दरवाजे होते. स्लॅब गळका होता. भिंतींना प्लॅस्टरही नव्हते. पाणी-वीज कनेक्शनचा आर्थिक भार नागरिकांनाच उचलावा लागला. गेल्या ३५ वर्षांत या घरावर नागरिकांनीच खर्च केला आहे. गळक्या स्लॅबवर पत्रे टाकले आहेत. घराचे उर्वरित कामेही करून घेतली आहेत. दर्जेदार घरे मिळाली नसल्याने या भागातील नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी कमालीची नाराजी आहे.