चोरीच्या नुकसानीची जबाबदारी विमा कंपनीची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 1, 2018 00:57 IST2018-12-01T00:57:18+5:302018-12-01T00:57:21+5:30
जिल्हा ग्राहक न्याय मंच : विम्याच्या रकमेच्या ८० टक्के रक्कम द्या; वाकड येथून झाली होती कारची चोरी

चोरीच्या नुकसानीची जबाबदारी विमा कंपनीची
पुणे : कार खरेदी करून दोन वर्षांच्या आतच ती चोरीला गेल्यानंतर दाखल दाव्यात तक्रारदाराला ग्राहक मंचाने दिलासा दिला आहे. कारची नुकसानभरपाई म्हणून विम्याच्या रकमेपैकी ८० टक्के रक्कम परत देण्यात यावी, असा आदेश मंचाने दिला. अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाच्या अध्यक्षा शुभांगी दुनाखे, सदस्य अनिल जवळकर यांनी हा निकाल दिला.
या प्रकरणी अनिल विठ्ठल साखरे (रा. हिंजवडी) यांनी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स, पीजे चेंबर्स यांच्याविरुद्ध मंचाकडे दावा दाखल केला होता. तक्रारदार यांनी त्यांच्या इनोव्हा कारचा दोन वर्षांसाठी विमा काढला होता. त्याची मुदत ८ एप्रिल २०१५ ते ७ एप्रिल २०१७ दरम्यान होती. तक्रारदारांनी सेंट्रल बँक आॅफ इंडियाकडून १० टक्के व्याजदराने कार घेतली होती. यांच्या मित्राने १६ आॅगस्ट २०१६ रोजी तिरुपतीला जाण्यासाठी त्यांची कार घेतली होती. २४ आॅगस्ट रोजी तक्रारदारांनी त्याला कारबद्दल विचारले. त्या वेळी त्यांना सांगण्यात आले, की कार धुण्यासाठी वॉशिंग सेंटरला पाठविली आहे. त्यानंतर परत करतो. काही वेळाने तक्रारदार यांनी पुन्हा फोन केला असता त्यांना मित्राने सांगितले की कार चोरीला गेली आहे. या प्रकरणी त्यांनी वाकड पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. मात्र पोलीस कारचा शोध घेऊ शकले नव्हते. पोलिसांकडे फिर्याद दाखल केली, त्याच दिवशी तक्रारदार यांनी विम्याच्या रकमेचा दावा संबंधित कंपनीकडे केला होता.
३० नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या पत्रानुसार तक्रारदाराला विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार विमा नाकारण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. तक्रारदाराची नुकसानभरपाईची मागणी विमा कंपनीने लेखी तक्रार देऊन नाकारली होती.
तक्रारदाराने विम्याच्या कालावधीतच तक्रार दाखल
केली होती. विमा कंपनीने तक्रारदाराचा दावा फेटाळताना, पोलिसांकडे दाखल तक्रारीत कार चोरीला गेली, परंतु दावा फेटाळण्यात आला होता.
भरपाई : न्यायालयाच्या निकालानुसार निवाडा
घरफोडी, चोरी, दरोड्याच्या गुन्ह्यात नुकसानभरपाई नाकारण्यात येते, असे विरुद्ध पक्षाच्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, या प्रकरणात तक्रारदाराने एप्रिल २०१५ मध्ये कार खरेदी केली होती. ती २४ आॅगस्ट २०१६ रोजी चोरीला गेली. तक्रारदाराने १६ महिने कारचा वापर केला. हे पाहता, सर्वोच्च न्यायालयातील नितीन खंडेलवाल या निकालानुसार तक्रारदाराला योग्य नुकसानभरपाई देण्यात यावी असा निकाल होता. त्यामुळे या प्रकरणातील तक्रारदाराला ८० टक्के रक्कम देण्यात यावी, असे मंचाने निकालपत्रात नमूद केले.