‘पंतप्रधान आवास’ची चौकशी; महापालिकेचा प्रकल्प येणार अडचणीत

महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असून, निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.

पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असून, निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. ठराव नगर विकास मंत्रालयाकडे पाठविण्याचा निर्णय शनिवारी झालेल्या जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या अर्थात दिशाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील होते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सुमारे दहा हजार घरकुले बांधणार आहे. मात्र, या गृहप्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियांमध्ये रिंग होत असल्याचा तसेच वाढीव दराने निविदांना मंजुरी दिल्याचा आरोप होत आहे. दिशाच्या झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली.
बैठकीस राज्यसभेचे खासदार अमर साबळे, अनिल शिरोळे, खेडचे आमदार सुरेश गोरे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे, सह शहर अभियंता राजन पाटील, संगणक विभाग प्रमुख नीळकंठ पोमण, सदस्या सुलभा उबाळे आदी उपस्थित होते.
सदस्या सुलभा उबाळे म्हणाल्या, ‘‘चºहोलीतील सेक्टर क्रमांक १२ मध्ये गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदांच्या तुलनेत महापालिकेच्या गृहप्रकल्पासाठी वाढीव दराने निविदा मंजूर करण्यात येत आहे. ग्लोबल टेंडर नावालाच काढण्यात येत आहे. इच्छुक बांधकाम व्यावसायिकांना दमदाटी केली जाते. दहशतीचा वापर करून त्यांना निविदा भरण्यापासून परावृत्त केले जाते.
गृहप्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत गोलमाल होत असल्याने महापालिकेला करोडो रुपयांची जादा रक्कम मोजावी लागणार आहे.’’ त्यावर आढळराव पाटील यांनी दखल घेतली. पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरांसाठीच्या निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी तसेच दोषींवर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाकडे लेखी पत्र पाठवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्याचबरोबर आपण स्वत:ही नगर विकास मंत्रालय आणि पंतप्रधानांना या संदर्भात पत्र लिहून हा गंभीर प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणणार असल्याचेही खासदार आढळराव पाटील यांनी सांगितले. तसा ठरावही बैठकीत मंजूर केला.