हतबल पालक आणि बॉम्बवर मुले

कितीही वाटले तरी आणि शाळा कितीही जवळ असली, तरी सध्या पालकांना स्वत: मुलांना शाळेत सोडणे शक्य होत नाही, हे घरोघरचे भेदक वास्तव! यामागची काहीही कारणे असली, तरी काळजावर दगड ठेवून प्रत्येक पालक आपल्या मुलाला बसमध्ये सोडायला जातो. सकाळच्या वेळेत अर्धवट झोपेतील मूल पाठीवर काही किलोची सॅक आणि हातात टिफिनची बॅग सांभाळत बसमध्ये चढते...आणि हा हा म्हणता गर्दीत गायब होते. सगळ्याच मुलांचे गणवेश एकच असल्याने आपले मूल बसले आहे की उभेच आहे, हे समजत नाही. बस निघते. पाठमोऱ्या बसला उगीचच हात हलवून प्रत्येक जण (यामध्ये बहुतांश आया) आपल्या मुलाला निरोप देतात. बसमधील गर्दीने प्रत्येक मुलाचा श्वास कोंडलेला असतो. रस्त्यावरील खड्डे, गतिरोधक, वळण, साधा ब्रेक, अचानक ब्रेक, फर्स्ट गिअर...प्रत्येक वेळी मुले एकमेकांवर आदळत-कोसळत शाळेपर्यंत पोहोचतात. शाळा सुटल्यानंतर पुन्हा परतीचा प्रवास; पण चेहऱ्यावर थोडा आनंद, कारण घरी जायचे असते.

शाळांना द्यावे लागते महिन्याचे भाडे
शाळांची साखळी असणाऱ्या शिक्षणसंस्थांची स्वत:ची वाहतूक यंत्रणा आहे. ते मनमानी भाडेआकारणी करतात. हे उत्पन्न संस्थेच्या तिजोरीत जाते. तर, छोट्या संस्था खासगी बस वाहतूकदारांचा आधार घेतात. या संस्था मोबदला म्हणून वर्षापैकी एक महिन्याचे भाडे घेऊन विद्यार्थी वाहतुकीस परवानगी देत असतात.
पालकांकडून बाराही महिन्यांचे भाडे
भाड्याचे टप्पेही मनमानी असतात. सर्वसाधारण एक ते चार किलोमीटरसाठी काही संस्था सातशे ते हजार भाडे आकारतात. शाळेपासून पाचशे मीटरवर विद्यार्थी असला, तरी सवलत नाही. दिवाळी, नाताळ, उन्हाळा सुटीचेही भाडे घेतले जाते. वर्षातील तीस टक्के दिवस शाळांना सुटी असते, तरीही पैसे उकळतात.
समित्या कागदावरच
मोटार वाहन नियमांतर्गत स्कूल बस सुरक्षितता समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर एक समिती स्थापन करावी. सहा महिन्यांतून एकदा आढावा बैठक होईल...परंतु, अशी समिती स्थापनच झालेली नाही, अशी धक्कादायक माहिती मिळाली.
१‘पत्रकारिता परमो धर्म’ या उपक्रमानिमित्त ‘लोकमत टीम’ने शहरातील विविध शाळांच्या ठिकाणी जाऊन विद्यार्थी बस वाहतूक नेमकी कशी होती, याची पाहणी केली. यामध्ये ठळकपणे निदर्शनास आलेली बाब म्हणजे ‘हतबल पालक आणि बॉम्बवरील मुले’. रिक्षा, व्हॅन या शंभर टक्के अनधिकृत गॅस व कीट लावून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतात. शाळांच्या बसला आजवर किरकोळ अपघात अनेक वेळा झाले आहेत. मात्र, परिस्थितीत सुधारणा नाहीत. ‘आरटीओ’ अधिकारी लक्ष देत नाहीत, वाहतूक पोलीस पाहणी करत नाहीत, शाळा म्हणते आमचा संबध नाही...मग पालकांनी पाहायचे कोणाकडे? दर वर्षी बस फीमध्ये वाढ ठरलेलीच. मुळात आहे तीच जादा; पण नाइलाजाने पालक ती भरतो. शाळांमधील पालकांच्या संघटना या शाळा प्रशासनाच्या दावणीला बांधलेल्या. आपल्या मूलाला त्रास होऊ नये यासाठी पालक शाळेकडे थेट तक्रार करायला धजावत नाहीत.
२‘लोकमत टीम’ ज्या वेळी पालकांच्या प्रतिक्रिया घेऊ लागली, त्या वेळी शाळा आणि बस-व्हॅनविरोधात तक्रारींचा पाऊस पडला. पण, आमचे तेवढे नाव छापू नका, असाही एक सावध पवित्रा सर्वांचा होता. चालक म्हणतात, ‘मी पगार घेतो. बसचे कंत्राट शाळा आणि मालकामध्ये झालेले आहे.’ मालक म्हणतात, ‘डिझेलचे भाव अचानकच वाढतात. त्यामुळे फटका बसतो. स्पर्धेमुळे शाळांमधील अनेकांना कमिशन द्यावे लागते. बसमधून शिक्षकांना फुकट न्यावे लागते. शाळाच आम्हाला बदनाम करतात.’ असे सगळे जण ‘तो मी नव्हेच’!
नोकरीमुळे पालकांचा नाइलाज...
नोकरीमुळे मुलांना शाळेत सोडविणे जमत नाही. त्यामुळे शाळांच्या अथवा खासगी वाहनांमध्ये गर्दी असली, तरी आमचा नाइलाज आहे. मात्र, शाळांनी याबाबत दखल घ्यायला हवी. खासगी बसचालक व रिक्षाचालक यांची दर आठवड्याला बैठक घ्यायला हवी. यामुळे पालक व शाळाही निश्चिंत राहतील. मुलांबाबत सुरक्षितता वाटेल. याबाबत शाळांनी नियमावली तयार करायला हवी. महाराष्ट्र स्तरावर हा विषय सर्व ठिकाणी हाताळायला हवा.- अजय अंगरख, पिंपरी