स्वतंत्र कारागृहाचा प्रस्ताव

By Admin | Updated: May 9, 2017 03:38 IST2017-05-09T03:38:26+5:302017-05-09T03:38:26+5:30

येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी ठेवावे लागत असल्याने कारागृह व्यवस्थापनावर ताण येत आहे.

Independent prisons offer | स्वतंत्र कारागृहाचा प्रस्ताव

स्वतंत्र कारागृहाचा प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी ठेवावे लागत असल्याने कारागृह व्यवस्थापनावर ताण येत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी कच्च्या कैद्यांकरिता (अंडर ट्रायल) पिंपरीत स्वतंत्र कारागृह उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्यासाठी येरवडा कारागृह व्यवस्थापनातर्फे पिंपरी-चिंचवडमध्ये २५ एकर जागा उपलब्ध व्हावी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद येथील मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याने सुविधांवर ताण येतो. याप्रकरणी दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने कच्च्या कैद्यांसाठी स्वतंत्र कारागृह उभारण्याचा पर्याय सुचविला होता. कच्च्या कैद्यांसाठी सध्याच्या मध्यवर्ती कारागृहाच्या काही अंतरावर लगतच्या परिसरात स्वतंत्र कारागृह उभारावे, असे सुचविले होते. त्यानुसार येरवडा कारागृह व्यवस्थापनाने कच्च्या कैद्यांसाठी स्वतंत्र कारागृह उभारणीचे पाऊल उचलले आहे.
पहिल्या टप्प्यात जागा उपलब्ध होणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे येरवडा कारागृह प्रशासनाने पिंपरी-चिंचवडमध्ये २५ एकर जागा उपलब्ध व्हावी, अशी अपेक्षा बाळगून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जागेचा मागणी अर्ज एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पाठवला आहे.
जागेची मागणी मान्य झाल्यास पिंपरी-चिंचवडमध्ये कच्च्या कैद्यांसाठी कारागृह उभारणे शक्य होणार आहे.
येरवडा कारागृहात ज्या कच्च्या कैद्यांना ठेवले आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड, निगडी, चाकण, देहूरोड, तळेगाव दाभाडे या परिसरातील कैद्यांचे प्रमाण मोठे आहे.
कारागृहातून न्यायालयात तारखांना हजर राहण्यासाठी कैद्यांना न्यावे लागते. त्यासाठी वेळ आणि मनुष्यबळ खर्ची पडते. कच्च्या कैद्यांसाठी स्वतंत्र कारागृह झाल्यास मध्यवर्ती कारागृहाच्या सुविधांवर ताण येणार नाही. शिवाय कैद्यांना न्यायालयात ने-आण करणे सोईस्कर ठरू शकेल. जागेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार सुरू असल्याच्या वृत्तास कारागृह अधीक्षक यू. टी. पवार यांनी दुजोरा दिला.

Web Title: Independent prisons offer