‘निवृत्ती’पूर्वीच स्वेच्छानिवृत्ती, महापालिकेत अस्वस्थता, भ्रष्टाचाराचे गालबोट लागण्याची भीती

आरामातील, शाश्वत स्वरूपाची महापालिकेची नोकरी अगदी मजेत २५ ते ३० वर्षे केली जाते. त्या वेळी कसलीही भीती अधिकारी, कर्मचा-यांना वाटत नाही. सेवानिवृत्तीची शेवटची एक दोन वर्षे राहिल्यानंतर मात्र त्यांच्यातील अस्वस्थता वाढते.

पिंपरी : आरामातील, शाश्वत स्वरूपाची महापालिकेची नोकरी अगदी मजेत २५ ते ३० वर्षे केली जाते. त्या वेळी कसलीही भीती अधिकारी, कर्मचा-यांना वाटत नाही. सेवानिवृत्तीची शेवटची एक दोन वर्षे राहिल्यानंतर मात्र त्यांच्यातील अस्वस्थता वाढते.
अनेक वर्षे महापालिकेत सेवा केल्यानंतर अंतिम टप्प्यात काही गालबोट लागू नये, याची काळजी घेतात. बालंट येऊ शकते, या भीतीने ग्रासलेले अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या आगोदर स्वेच्छा निवृत्तीचाच मार्ग पत्करतात. ही बाब निदर्शनास आली आहे.
महापालिका सेवेतील किती अधिकारी, कर्मचाºयांनी गेल्या तीन चार वर्षांचा सेवानिवृत्तीला थोडा अवधी उरला असताना, स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय निवडला. याचा आढावा घेतला तर ३० हून अधिक अधिकारी, कर्मचारी यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्याचे निदर्शनास येते. काहींनी स्वेच्छा निवृत्तीचे अर्ज सादर केले होते.
सध्या पालिकेच्या असुरक्षित वातावरणात काम करण्यापेक्षा सेवेची एक दोन वर्षे उरली असतानाच स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन आराम करणे उचित ठरेल, अशी त्यांची मानसिकता होते. ही मानसिकता का तयार होते? या मागील कारणांचा शोध घेतल्यास शेवटच्या टप्प्यात अधिकारी, कर्मचाºयांना त्रास देणारी यंत्रणा महापालिकेत कार्यरत होत असल्याचे निदर्शनास येते.

आरोग्य विभागात चौकशीची प्रकरणे
महापालिकेच्या वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पदावर काम करणाºया अधिकाºयांना अत्यंत वाईट अनुभवांना सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. अनेक वर्षे इमाने इतबारे सेवा केल्यानंतर सेवेतून निवृत्त होताना, गैरकारभाराच्या प्रकरणात नाव आल्याने बदनामीला सामोरे जाण्याची वेळ वैद्यकीय अधिकाºयांवर आली. जोपर्यंत गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी होत नाही, तोपर्यंत सेवा निवृत्तीची देय रक्कम थांबवून ठेवावी, असे आदेश प्रशासनाने दिल्यानंतर त्या अधिकाºयांची मानसिकता मनस्थिती ढासळते. यातून सुटका होण्यासाठी स्वेच्छा निवृत्तीचा मार्ग पत्करला जातो.

महापालिकेत काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यांच्या ग्रॅच्युटी, फंड आणि अन्य देय रकमा स्वेच्छानिवृत्तीदिवशीच अदा करण्याची प्रथा प्रशासनाने रूजविली आहे. देय रक्कम मिळविण्यासाठी त्यांना हेलपाटे मारण्याची गरज नसते. अशी चांगली पद्धती प्रशासनाने रूजविली आहे.