उद्यान अधीक्षकांच्या अधिकारावर गदा; निविदाप्रक्रिया न राबविता मुदतवाढीच्या २४ प्रस्तावांना मंजुरी

गेल्या दीड वर्षांत निविदा व खरेदी प्रक्रियेला वेळेत न केल्याने उद्यान अधीक्षक सुरेश साळुंखे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

पिंपरी : गेल्या दीड वर्षांत निविदा व खरेदी प्रक्रियेला वेळेत न केल्याने उद्यान अधीक्षक सुरेश साळुंखे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांनी आजवर खुलासा न केल्याने बुधवारच्या स्थायी समिती बैठकीत आयुक्तांनी त्यांचे खरेदी आणि निविदाप्रक्रियेचे अधिकार काढून घेतले आहेत. आयुक्तांच्या विनंतीवरून २४ अवलोकनाचे विषय मंजूर करण्यात आले.
महापालिका भवनात स्थायी समितीची सभा आज झाली. गेल्या आठवड्यातील बैठकीत मुदतवाढीच्या विषयावरून स्थायी समितीने उद्यान विभागाच्या कामावर ताशेरे ओढले होते. उद्यान विभागाने दीड वर्ष निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. याबाबत सदस्यांनी उद्यान विभागाच्या कामावर टीका केली. त्यानंतर मुख्य उद्यान अधीक्षक सुरेश साळुंखे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली होती.
स्थायी समिती सभापती म्हणाल्या, ‘‘उद्यान विभागाचेच मागील वर्षभर विषय आणले नाहीत. आता आणले. ही बाब चुकीची आहे. प्रशासन ऐकणार नाही, तर आम्ही काय करायचे? आम्हीच नियम करायचे व आम्हीच तोडायचे ही गोष्ट चुकीची आहे. मात्र, आयुक्तांनीच मुदतवाढीसाठी समितीसमोर विनंती केली. त्यामुळे मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे, ही बाब आयुक्तांनी सदस्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. म्हणून समितीने हे विषय मंजूर केले आहे. नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.’’

स्थापत्य विभागाला अधिकार
विषयपत्रिकेवर उद्यानाच्या देखभालीच्या संस्थांना मुदतवाढ देण्याचे एकूण २४ विषय होते. अशा पध्दतीने महापालिका प्रशासन ठेकेदारांना मुदतवाढीच्या ‘लाखोंच्या प्रस्तावांची खिरापत’ वाटत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते. हा विषय आज चर्चेला आल्यानंतर संबंधित अधिकाºयांचा खुलासा आला की नाही, याबाबतची माहिती सदस्यांनी विचारली. त्यावर खुलासा अजून आला नाही, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे उद्यान विभागाचे अधिकारी साळुंखे यांचे खरेदीचे आणि निविदा प्रक्रियेचे अधिकार काढून स्थापत्य उद्यान विभागास दिले आहेत.