पुणे-नाशिक रेल्वेसाठी एमआरआयडीसी कंपनीची स्थापना, खासदार शिवाजीराव आढळराव यांची माहिती

पुणे-नाशिक या नवीन रेल्वेमार्गाच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमआरआयडीसी) या कंपनीची निर्मिती करण्यात आली असून या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मान्यतेसाठी नीती आयोगाकडे गेला आहे.

- हनुमंत देवकर चाकण - पुणे-नाशिक या नवीन रेल्वेमार्गाच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमआरआयडीसी) या कंपनीची निर्मिती करण्यात आली असून या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मान्यतेसाठी नीती आयोगाकडे गेला आहे. नीती आयोगाची मान्यता मिळताच एमआयआरडीसीच्या प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली. सुरुवातीला ९०० कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत वाढून ती २४२५ कोटींवर गेली होती. मात्र आता या प्रकल्पासाठी ५५०० कोटींच्या आसपास खर्च येणार असून त्यापैकी सुमारे १२०० कोटी हे केवळ भूसंपादनासाठी खर्च होणार आहेत. तर रेल्वेमार्ग जाणारी जमीन ही दरी-डोंगरातून जात असल्याने तेथील जमीन सपाटीकरणाच्या कामांना सुमारे १२०० कोटी खर्च येणार आहे, तर उर्वरीत रक्कम प्रत्यक्ष रेल्वेलाईन, स्टेशन आदींसाठी खर्च होणार असल्याची माहिती खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत उपमुख्य अभियंता गुप्ता यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी आज उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे, पुणे विभाग यांच्या कार्यालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत रेल्वेमार्गाचा नकाशा, संभाव्य रेल्वे स्थानके ( स्टेशन्स ), भूसंपादनासाठी लागणारे क्षेत्र आणि रेल्वेमार्ग जात असलेल्या गावांच्या माहितीचे सादरीकरण उपमुख्य अभियंता गुप्ता यांनी केले. या रेल्वेमार्गावर एकूण ११ बोगदे बांधण्यात येणार असून त्यांची एकत्रित लांबी १३.१२७ कि.मी. इतकी असणार आहे. यापैकी सर्वांत मोठा ६ कि.मी. लांबीचा बोगदा पापळवाडी (ता. खेड) ते वाळुंजवाडी (ता. आंबेगाव) दरम्यान बांधण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली. पाचशे कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रकल्पांना नीती आयोगाची मान्यता आवश्यक असल्याने सध्या हा प्रकल्प नीती आयोगाकडे मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्य सरकार या रेल्वेमार्गासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के वाट उचलणार असून या रेल्वे मार्गासाठी स्थापन केलेल्या एमआरआयडीसी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली असून या अधिकाऱ्यास रेल्वे पदमुक्त केल्यानंतर ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार स्वीकारतील. त्यानंतर प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रिया होईल. त्यानंतर पुन्हा एकदा भौगोलिक सर्व्हेक्षण करण्यात येऊन भूसंपादनाचे प्रत्यक्ष क्षेत्र निश्चित होऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल असे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सांगितले. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाची उभारणी होणे हे आपण पाहिलेले एक स्वप्न होते आणि ते स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरणार असले तरी त्यासाठी मी लढलेली लढाई, केलेला संघर्ष हा अविस्मरणीय आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी पुढील काळात मलाच लक्ष ठेवून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हा रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्याचे काम माझ्या राजकीय कारकिर्दीतील मैलाचा दगड ठरेल असा आशावाद खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केला.