कंत्राटी कामगारांवरून झाडाझडती; महापालिका प्रशासनाच्या अनियमिततेवर ताशेरे

महापालिकेतील अधिका-यांच्या वादग्रस्त पदोन्नती, तसेच मागासवर्गीयांचा अनुशेष नियमानुसार भरला जात नाही, अशा विविध मुद्यांवरून राज्य शासनाच्या अनुसूचित जाती आयोग कल्याण समितीने महापालिका प्रशासनाची चांगलीच झाडाझडती घेतली.

पिंपरी : महापालिकेतील अधिका-यांच्या वादग्रस्त पदोन्नती, तसेच मागासवर्गीयांचा अनुशेष नियमानुसार भरला जात नाही, अशा विविध मुद्यांवरून राज्य शासनाच्या अनुसूचित जाती आयोग कल्याण समितीने महापालिका प्रशासनाची चांगलीच झाडाझडती घेतली. कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक करू नये, असेही समितीने महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वच विभागांतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अधिकाºयांची पदोन्नती, बदली, राखीव जागा, अनुशेष आदींची पडताळणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या अनुसूचित जाती आयोग कल्याण समितीने पालिकेत प्रशासनाची बैठक घेतली. समितीचे अध्यक्ष आमदार हरीश पिंपळे, जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये, धनाजी अहिरे, मिलिंद माने, अ‍ॅड. गौतम चाबुकस्वार आदींसह एकूण पंधरा आमदार उपस्थित होते.
महापालिका प्रशासनातील आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रवीण अष्टीकर यांच्यासह सर्वच विभांगातले अधिकारी उपस्थित होते. समितीच्या बैठकीची वेळ दुपारी दोनची होती. ती दोन तास उशिराने सुरू झाली. त्यामुळे स्थायी समितीची चार वाजता होणारी सभा पुढे ढकलावी लागली. दुपारी चारला बैठक सुरू झाली. या वेळी झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भातील आराखड्याचे सादरीकरणही झाले.

अपात्र व्यक्तीकडे पदभार
महापालिकेतील अधिकाºयांच्या वादग्रस्त पदोन्नती, तसेच मागासवर्गीयांचा अनुशेष नियमानुसार भरला जात नाही, अशा विविध मुद्यांवरून आमदार समितीने प्रशासनाची चांगलीच झाडाझडती घेतली. महापालिका प्रशासनास एक प्रश्नावली देण्यात आली. त्याबाबत आयुक्तांची साक्ष घेण्यात आली. समितीच्या आमदार सदस्यांनी प्रशासनातील अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठीचा अनुशेष तपासला. त्यामध्ये अनेक विभागांचा पदभार बेकायदेशीरपणे अपात्र व्यक्तींकडे देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत समितीतील आमदारांनी प्रशासनाला विचारणा केली असता प्रशासनाला याबाबत समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत.

पात्रता नसताना अधिकाºयांना पदोन्नती
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्थापत्य विभागातील सेवा ज्येष्ठता यादी डावलून अधिकाºयांची पात्रता नसताना त्यांना पदोन्नती दिल्याचा मुद्दा वादग्रस्त ठरला. महापालिकेत स्वच्छतेची कामे कंत्राटी पद्धतीने केली जातात. त्यात मागासवर्गीयांचे प्रमाण अधिक असले तरी ठेकेदार हे कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक करतात. पिळवणूक होणार नाही, याबाबत प्रशासनानेही दक्षता घ्यायला हवी, असे प्रशासनास सूचविले. पुढील काळात नवीन पदे कोणती आणि कशी भरली जाणार आहेत, त्यात मागासवर्गीयांचे स्थान आरक्षणाचा विचार केला आहे का? याचीही माहिती घेण्यात आली.