बांधकामाच्या बाजारमूल्यावर करआकारणी, महापालिका स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच फेररचना

महापालिका स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच मिळकत दरात (रेटेबल व्हॅल्यू) फेररचना करण्याचा निर्णय आयुक्त श्रावण हर्र्डीकर यांनी घेतला आहे. राज्य सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे वार्षिक मूल्य दर (रेडिरेकनर) व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने निश्चित केलेले भूखंडांचे दर आधारभूत घेऊन कर निर्धारण करण्याचे प्रस्तावित आहे.

पिंपरी : महापालिका स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच मिळकत दरात (रेटेबल व्हॅल्यू) फेररचना करण्याचा निर्णय आयुक्त श्रावण हर्र्डीकर यांनी घेतला आहे. राज्य सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे वार्षिक मूल्य दर (रेडिरेकनर) व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने निश्चित केलेले भूखंडांचे दर आधारभूत घेऊन कर निर्धारण करण्याचे प्रस्तावित आहे. बांधकामाचा दर्जा व वापरानुसार कर आकारणी करण्यात येणार आहे.महापौर, पक्षनेते व अधिकाºयांची बैठक सोमवारी झाली. या वेळी बाजारमूल्यावर आधारित मिळकत कर आकारणीच्या नवी पद्धतीची माहिती आयुक्त हर्डीकर यांनी दिली. महापौर नितीन काळजे, सभागृहनेते एकनाथ पवार, उपमहापौर शैलजा मोरे, मनसे गटनेते सचिन चिखले, अपक्षांचे गटनेते कैलास बारणे उपस्थित होते. सहआयुक्त दिलीप गावडे यांनी प्रस्तावित कर योग्यमूल्य निर्धारण दराचे विवेचन केले. त्याविषयी सहआयुक्त गावडे म्हणाले, मिळकतीचा वापर व बांधकाम दर्जा लक्षात घेऊन महापालिका हद्दीत १९९० पासून कर योग्यमूल्य निर्धारण करण्यात आले आहे. त्यासाठी बांधकाम दर्जा, मिळकत वापराचा प्रकार व बिल्ट अप क्षेत्रफळ विचारात घेण्यात आले. २००१-०२ पर्यंत महापालिका क्षेत्रात एकाच दराने कर योग्यमूल्य निश्चित करण्यात येत होते. त्या वेळी महापालिका कार्यक्षेत्रातील काही भाग अविकसित होता. त्यामुळे काही करदात्यांवर अन्याय होत. नव्याने समाविष्ट झालेल्या १८ गावांमध्येही नागरी सुविधा पूर्णपणे उपलब्ध नव्हत्या. या परिस्थितीचा विचार करून २००२-०३ मध्ये महापालिका क्षेत्राची अ, ब आणि क विभागात वाटणी झाली. तर, २००९मध्ये ताथवडे गावाचा पालिकेत समावेश झाल्यावर ‘ड’ विभाग करण्यात आला. सध्या या ‘झोनिंग’नुसार कर योग्यमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे.शहराचा विस्तार व मूलभूत सुविधांचा वापर वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मिळकत कररचना निर्धारण पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. नव्या पद्धतीनुसार, वार्षिक मूल्यदर व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने निश्चित केलेले मोकळ्या भूखंडांचे दर आधारभूत मानण्यात येणार आहेत. त्यावर कर निर्धारण करण्याचे प्रस्तावित आहे. १६ करसंकलन विभागीय कार्यालयांमध्ये गावांची विभागणी केली जाणार आहे. महापालिका कर योग्य मूल्य निर्धारणाचे सध्याचे प्रती चौरस फुटाचे दर विचारात घेऊन मुद्रांक शुल्क विभागाकडील गावानुसार सरासरी काढण्यात येणार आहे.अशी आहे फेररचना...निवासी आरसीसी बांधकामाच्या प्रतिचौरस फूट दराच्या ०.००८ टक्के कर योग्यमूल्य आकारले जाईल. साधे बांधकाम असल्यास आरसीसी बांधकामाच्या ७५ टक्के, पत्राशेडसाठी आरसीसी बांधकामाच्या ६६ टक्के दराने करआकारणी केली जाईल. बिगरनिवासी बांधकामांना निवासी दराच्या तिप्पट, औद्योगिक बांधकामांना दीडपट, निवासी पार्किंगसाठी २५, बिगरनिवासी पार्किंगसाठी ५०, व्यावसायिक मोकळ्या जागेला ३०, खेळाच्या मैदानासाठी २० टक्के दराने आकारणी प्रस्तावित आहे.