पाणी आरक्षणाला मुदतवाढ, जलसंपदा विभाग

शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पवना धरणातून ४८.५७६ दशलक्ष घनमीटर, भामा-आसखेड धरणातून ६०.७९ दशलक्ष घनमीटर आणि आंद्रा धरणातून ३८.८७ दशलक्ष घनमीटर असा एकूण १४८.२३६ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षणास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने आज (बुधवारी) घेतला.

पिंपरी : शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पवना धरणातून ४८.५७६ दशलक्ष घनमीटर, भामा-आसखेड धरणातून ६०.७९ दशलक्ष घनमीटर आणि आंद्रा धरणातून ३८.८७ दशलक्ष घनमीटर असा एकूण १४८.२३६ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षणास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने आज (बुधवारी) घेतला.
पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून शंभर टक्के पाणीपुरवठा करण्यात येतो. साधारण दररोज ४८० एमएलडी पाणी शहरासाठी घेत असते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सद्य:स्थितीत सुमारे २२ लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढते शहरीकरण विचारात घेऊन भामा-आसखेड धरणातील १६७ एमएलडी आणि आंद्रा धरणातील १०० एमएलडी पाणी आरक्षित ठेवले होते.
दरम्यान, महापालिकेने पाटबंधारे विभागाशी करारनामा न केल्याने आणि सन २०१६-१७ मधील भाववाढ निर्देशानुसार पाण्यासाठी आरक्षित सिंचन पुनर्स्थापन रक्कम २३८.५३ कोटी रुपये भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच भामा-आसखेड व आंद्रा धरणातील पाण्याचे आरक्षण रद्द केल्याचे पत्र पुणे पाटबंधारे मंडळाने आयुक्त हर्डीकर यांच्याकडे २७ जुलै २०१७ रोजी दिले होते. याबाबत आयुक्त हर्डीकर यांनी भामा-आसखेड आणि आंद्रा धरणातून आरक्षित पाणी करारास मुदतवाढ देण्याची मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पालकमंत्री गिरीश बापट, आमदार लक्ष्मण जगताप व महेश लांडगे यांनी चर्चा केली होती. टप्प्याटप्प्याने तो खर्च भरला जाईल,असा प्रस्ताव पाठविला होता, अशी माहिती महापौर राहुल जाधव व एकनाथ पवार यांनी दिली.
>भविष्यात शहराची वाढणारी लोकसंख्या विचारात घेऊन धरणातील पाणी आरक्षणाच्या करारास मुदतवाढ मिळाल्याने आंद्रा व भामा-आसखेड प्रकल्पाची कामे तत्काळ सुरू करण्यात येतील. तसेच या निर्णयाने शहरातील पाणी प्रश्न सोडविण्यास निश्चित मदत होणार आहे.
- एकनाथ पवार, सत्तारूढ गटनेते, भाजपा