स्मार्ट सिटीचा मुदतवाढीचा घाट; उद्यानांचा पुनर्विकासाला तीन महिने मुदतवाढ

पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळ बैठकीत निर्णय

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडस्मार्ट सिटी लिमिटेडची संचालक मंडळाची बैठक पुणे विभागीय आयुक्त सौरव राव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात अनेक कामांना मुदतवाढ दिली. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत साइनेज, स्ट्रीट लँडस्केपिंग कामे, जंक्शन सुधारणा, स्मार्ट टॉयलेट आणि इतर विविध कामे आणि दोन उद्यानांचा पुनर्विकास यासाठी तीन महिने मुदतवाढ दिली.

ऑटो क्लस्टर स्मार्ट सिटी कार्यालय येथे झालेल्या बैठकीस स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, स्वतंत्र्य संचालक यशवंत भावे, प्रदीप भार्गव, पोलिस आयुक्त विनय चौबे, पीएमपीएमएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक संजय कोलते, शहर अभियंता मकरंद निकम, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण, व्यवस्थापक मनोज सेठिया, मुख्य वित्तीय अधिकारी सुनील भोसले, कंपनी सेक्रेटरी चित्रा पंवार, कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत कोल्हे आदी उपस्थित होते.

बैठकीत पीएमपीएमएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक संजय कोलते यांची नामनिर्देशित संचालक म्हणून निवड करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. लेखापरीक्षण समितीच्या शिफारशीनुसार अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण पत्र यावर चर्चा झाली. स्मार्ट सिटी मिशन, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयमार्फत “स्ट्रीटस ऍन्ड पब्लीक स्पेसेस” या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजनसंबंधी निर्णय घेतला. आयसीसीसीच्या "ऑपरेशनल मॅन्युअल आणि व्यवसाय योजना" मसूद्यास मंजुरी देण्यात आली. पादचारी मार्ग, सायकल मार्ग, युटिलिटी कंड्युट्स डक्ट, स्टॉर्म, वॉटर ड्रेन, रोड मार्किंग, स्ट्रीट लाईट, स्ट्रीट फर्निचर, ट्रॅफिक यांचा समावेश असलेल्या एबीडी परिसरात स्मार्ट रोडच्या बांधकामासाठी प्रकल्पाच्या कालमर्यादा वाढविण्याबाबत चर्चा झाली. साइनेज, स्ट्रीट लँडस्केपिंग कामे, जंक्शन सुधारणा, स्मार्ट टॉयलेट आणि इतर विविध कामे आणि दोन उद्यानांचा पुनर्विकास यासाठी ३ महिने मुदतवाढ दिली. 

पिंपरी चिंचवडमध्ये १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी पीपीपी तत्वावर स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्ह अंतर्गत सूरू असलेल्या स्मार्ट टॉयलेट "सार्वजनिक शौचालयाचे विकास कार्य, देखभाल आणि व्यवस्थापन यासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली. "ओएफसी सिटी नेटवर्क अंतर्गत गॅन्ट्री आणि वायफाय पोल उभारण्यासाठी" प्रकल्पाच्या टाइमलाइन विस्तारावर चर्चा करून ४ महिने कालावधीसाठी मुदतवाढ दिली. स्मार्ट सिटी उपक्रमांतर्गत कार्यरत असलेले इन्क्युबेशन सेंटर हे ऑटो क्लस्टरकडे वर्ग करण्याबाबतचा निर्णय घेतला. चित्रा पवार यांनी आभार मानले.