खासगी वाहनभत्ता धोरणाने आर्थिक बचत

महापालिकेतील अधिकारी, पदाधिकारी यांना शासकीय वाहन दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर खर्च कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

पिंपरी : महापालिकेतील अधिकारी, पदाधिकारी यांना शासकीय वाहन दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर खर्च कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. महासभेने यास मंजुरी दिल्यानंतर त्याची अंमलबावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मनुष्यबळाची बचत होणार असून, आर्थिक बचतही होणार असल्याचा दावा सत्ताधा-यांनी केला.
महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार आणि स्थायी समितीचे सभापती सीमा सावळे यांनी शासकीय वाहन न वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्या तिजोरीत बचत होणार असल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यानंतर महापालिका अधिकारी आणि पदाधिकाºयांनीही खासगी वाहनाचा वापर केला, तर महापालिकेचा एक चालक, त्यांचे वेतन, अधिक वेळ काम केल्यास त्यास दिला जाणारा भत्ता यावर लाखोंचा खर्च होत होता. त्यामुळे प्रत्येक पदाधिकारी किंवा अधिकारी यांनी खासगी वाहन वापरल्यास आर्थिक बचत होईल, असे सत्ताधाºयांचे मत होते. त्यानुसार धोरण तयार करण्यात आले. त्यास मंजुरी घेऊन अंमलबजावणी सुरू केली.
महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते, विधी समिती सभापती, महिला व बालकल्याण समिती, शिक्षण समिती, क्रीडा आणि कला समिती, जैवविविधता समिती सभापतींसह महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, प्रशासन
अधिकारी, सहायक आयुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी, सह शहर अभियंता,
आठही प्रभागांचे अध्यक्ष, अभियंते, कार्यकारी अभियंते अशा प्रथम आणि द्वितीय वर्ग अधिकाºयांना वाहन सुविधा दिली जाते.