प्लॅस्टिक पिशव्या न मागण्याचे फलक, आदेशाची अंमलबजावणी सुरू

प्लॅस्टिक पिशव्या वापरावर शासनाने बंदी घातली असून, महापालिकेने या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. दुकानदारांनी, मिठाई विक्रेत्यांनी दुकानांमध्ये दर्शनी भागावर प्लॅस्टिक पिशवीची मागणी करू नये, असे फलक लावले आहेत.

पिंपरी : प्लॅस्टिक पिशव्या वापरावर शासनाने बंदी घातली असून, महापालिकेने या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. दुकानदारांनी, मिठाई विक्रेत्यांनी दुकानांमध्ये दर्शनी भागावर प्लॅस्टिक पिशवीची मागणी करू नये, असे फलक लावले आहेत. प्लॅस्टिक पिशवी देणारे दुकानदार तसेच स्वत:कडे बाळगणारे ग्राहक यांनाही दंडात्मक कारवाईस सामोरे जावे लागणार असल्याचे दुकानदारच ग्राहकांना सांगत आहेत.
पन्नास मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या पिशव्यांचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. थर्मोकोलपासून तयार केलेल्या प्लेटस, ग्लास, वाटी, स्ट्रॉ, कटलरी आदी वस्तूंना बंदी घालण्यात
आली. आदेशाचा भंग केल्यास २५ हजार रुपये दंड आणि तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा आहे.
प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिका स्तरावर करण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनातर्फे कारवाई केली जात नाही. महापालिका क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर ही कारवाईची मोहीम राबविण्यात येत आहे.
प्लॅस्टिक पिशव्यांना अद्याप सक्षम पर्याय उपलब्ध नाही. कागदी पिशव्यांची किंमत परवडणारी
नाही. शिवाय पाण्यापासून कागदी पिशव्या सुरक्षित राहू शकत
नाहीत. त्यामुळे कागदी पिशव्यांचा वापर कमी प्रमाणात केला जात
आहे.
ग्राहकांची गरज लक्षात घेता, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कागदी पिशव्या अल्पावधित उपलब्ध होणेही कठीण आहे. कापडी पिशव्या हाच ग्राहकांपुढे सक्षम पर्याय आहे. त्यामुळे खरेदीसाठी घरातून बाहेर पडताना, नागरिकांना कापडी पिशवी घेऊनच बाहेर पडावे लागते आहे.
सकाळी दूध घेण्यास येण्यापासून ते सायंकाळी भाजी घेऊन जाण्यासाठी प्लॅस्टिक पिशव्या वापराची सवय जडलेली होती. अचानक प्लॅस्टिक पिशवीऐवजी कापडी पिशवीचा
वापर करणे बंधनकारक केल्याने हा बदल नागरिकांच्या अंगवळणी पडण्यास थोडा अवधी लागणार
आहे. परंतु शहरात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.