कचरा, वेस्ट टू एनर्जीवरून भाजपात मतभेद

महापालिका : प्रशासन प्रकल्पांची माहिती देत नसल्याची सत्ताधारी नगरसेवकांची तक्रार; गटबाजी आली उफाळून

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील घरोघरचा कचरा उचलण्याची ५०० कोटींची निविदा आणि वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. यावरून सत्ताधारी भाजपात मतभेद असल्याचे दिसून येत आहे. शुक्रवारी होणाºया सर्वसाधारण सभेत कचºयाची निविदा आणि वेस्ट टू एनर्जीचा विषय मंजूर करावा, असा व्हिप भाजपाने काढला असताना, कचºयाच्या निविदेची माहिती मिळाली नाही. या प्रश्नावरून समाधान न झाल्यास विरोध करू, असा पवित्रा भाजपाच्या नगरसेविका माया बारणे यांनी घेतला आहे.
महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर शहरातील कचºयाची समस्या गंभीर झाली होती. त्या वेळी घरोघरचा कचरा उचलण्यासाठी शहराचे दोन भाग करून दोन ठेकेदारांना काम दिले होते. हे काम आठ वर्षांसाठी देण्यास गेल्या वर्षीच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती.
दरम्यान, ही बैठक झाल्यानंतर काहीच वेळात भाजपाच्या नगरसेविका माया बारणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आक्षेप नोंदविले. त्या म्हणाल्या, ‘‘कचरा निविदेबाबत आणि वेस्ट टू एनर्जी निविदेबाबत माहिती मिळावी, अशी मागणी संबंधित विभागाकडे केली होती. तसेच महापौरांना पत्रही दिले. मात्र, माहिती मिळाली नाही. कचºयाच्या प्रश्नाबाबत पक्षावर मोठ्या प्रमाणावर आरोप झाले आहेत. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत तक्रार झाली. त्यामुळे पक्षाची आणि महापालिकेची मोठी बदनामी झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एक निविदा रद्द केली असली, तरी महासभेसमोर येणारे विषयही अशाच प्रकारचे संशय निर्माण करणारे आहेत. कचरा विघटनाबाबतचे मॅकेनिकल कंपोस्टिंग प्रकल्प, गांडुळखत आणि प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मिती हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. तीनही प्रकल्पांसाठी साडेअठरा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तसेच आता नव्याने घनकचरा विघटनासाठी वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पावर २०८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पात काय करणार आहे, मशिनरी कोठून आणण्यात येणार आहे, त्याची किंमत काय आहे, एक टन कचºयापासून किती राख तयार होणार आहे, त्यातून किती विटा तयार होणार आहेत, तसेच प्रकल्पातून तयार होणारी वीज कशी वितरित केली जाणार आहे, निविदाप्रक्रियेत असणारे निकष आणि नियम हे पाळण्यात आलेले आहेत किंवा नाहीत,
याची माहिती सदस्यांना देण्यात आलेली नाही. माहिती मागवूनही मिळत नाही. सत्ताधारी नगरसेवक असतानाही माहिती मिळत नाही. याबाबत सदस्यांसाठी कार्यशाळा घेण्यात यावी. शहर सुंदर, स्वच्छ होण्यासाठी महापालिका एवढा खर्च का करीत आहे. ’’

स्थानिक नेते पडले तोंडघशी
१सुमारे ५०० कोटींचा कचºयाचा विषय होता. या निविदेत गैरव्यवहार झाला आहे, अशी तक्रार मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत झाली. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही निविदा रद्द करण्याची सूचना केल्याने स्थायी समितीने कार्यवाहीही केली. याबाबत राज्य शासनाचा तपासणी अहवाल आला. त्यात निविदाप्रक्रिया योग्य असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यामुळे निविदा रद्द करण्याचे आदेश देणारे स्थानिक भाजपाचे नेते तोंडघशी पडले होते.

शह अन् काटशहाचे राजकारण
२दरम्यान, कचरा प्रश्नावरून भोसरी विरुद्ध चिंचवड विधानसभेचे नेते असे वातावरण निर्माण झाले आहे. पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाकडील निविदेनुसार घनकचºयाच्या विघटनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या विषयाला मान्यता दिली आहे. महापालिका सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी हा विषय शुक्रवारच्या सभेत येणार आहे. विषय क्रमांक आठ आणि नऊ असे दोन विषय आहेत. आज महापालिकेत बैठक झाली.

सर्वसाधारण सभेत गोंधळाची शक्यता
३बैठकीस कोअर कमिटी आणि आमदार उपस्थित होते. मागील निविदेवर आरोप झाल्याने पुनर्निविदा काढण्यात येणार आहे, असेही या वेळी सांगण्यात आले. या वेळी हे दोन विषय मंजूर करण्याचा व्हीप काढण्यात आला. दरम्यान, कचºयाच्या निविदेत मोठे अर्थकारण असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. तसेच श्रेयवादाचे राजकारण सुरू झाले आहे. या निविदेवरून सत्ताधारी भाजपातही मतभेद असून, येत्या शुक्रवारच्या सभेत गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.