सत्ताधाऱ्यांना न्यायालयाचा दणका , कचरा वाहतुकीची फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय रद्द

सत्ताधा-यांच्या दबावाखाली प्रशासनाने कचरा वाहतुकीची फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

पिंपरी - सत्ताधा-यांच्या दबावाखाली प्रशासनाने कचरा वाहतुकीची फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. शहराच्या दक्षिण भागातील कचरा गोळा करणे, त्याची मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करणे या कामांसाठी करारनामा केलेल्या ए. जी. एन्वायरो इन्फ्राला कामे द्यावे, सुधारित दर स्वीकृत करावेत, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील घरोघरचा कचरा गोळा करून आणि त्याची मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करणे या कामासाठी गेल्या वर्षी नव्याने निविदा काढली. पुणे - मुंबई महामार्गाचे दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन भागात विभाजन करत दोन स्वतंत्र निविदा मागविण्यात आल्या. ए.जी. एन्वायरो इन्फ्राप्रोजेक्ट्स (२८ कोटी ५२ लाख) आणि बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड (२७ कोटी ९० लाख) या दोन कंत्राटदारांना आठ वर्षांसाठी काम देण्याचे निश्चित झाले. २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे यांच्या कार्यकाळात याबाबतचा ठराव मंजूर केला होता. दरम्यान, गेल्या वर्षी स्थायी समितीत खांदेपालट झाला. स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ एप्रिल २०१८ रोजी झालेल्या सभेत ५०० कोटी रुपयांच्या कचरा संकलन, वाहतुकीचे पुर्वीचे कंत्राट रद्द करत फेरनिविदा मागविण्याचा, ८ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आठ कंत्राटदार नेमावे, असा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर आठवड्याभरात या ठरावात दुरुस्ती केली व आठ ८ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी प्रत्येकी एक ऐवजी दोन क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी एक कंत्राटदार नेमावा, अशी दुरुस्ती स्थायीने सुचविली होती.कारभारी बदलले, की कारभार बदलतो!फेरनिविदा प्रक्रिया सुरु असतानाच जुन्या ठेकेदारांनी स्थायी समितीला पत्रव्यवहार केला. जुन्या कामातील मनुष्यबळ कपात, जनजागृती करणे, हरित कचºयाची विल्हेवाट लावणे या अटी रद्द करत भाववाढ-दरवाढीचे कलम कायम ठेवले. ९ आॅक्टोबर २०१८ रोजीच्या स्थायी समिती सभेत आयत्या वेळी कचरा संकलन आणि वाहतूक कंत्राटाचे ३५० कोटी रुपयांचे दोन सदस्य प्रस्ताव मंजूर केले. त्यात उत्तर भागाचे काम बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड (२१कोटी ५६ लाख) आणि दक्षिण भागाचे काम ए.जी. एन्वायरो इन्फाप्रोजेक्ट्सला (२२ कोटी १२ लाख) देण्याचा ठराव संमत केला. मात्र, आयुक्तांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करत स्थायी समितीचा ठराव विचारात न घेता निविदा प्रक्रिया पुढे चालू ठेवली. निविदेचे एक पाकीट उघडल्यानंतर ए.जी. एन्वायरोने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.