नोटाबंदी निर्णय म्हणजे अर्थव्यवस्थेची नसबंदी - सचिन साठे

नोटाबंदीनंतर बाजारपेठा पडल्या ओस

पिंपरी : नोटाबंदीचा निर्णय म्हणजे अर्थव्यवस्थेची नसबंदी ठरला आहे. दोन वर्षांपूर्वी हुकूमशाही पद्धतीने प्रधान सेवकांनी सव्वाशे कोटी जनतेवर नोटाबंदी करण्याचा एकतर्फी निर्णय लादला. या निर्णयाचे समर्थन करताना प्रधानसेवकांनी नागरिकांना डझनभर आश्वासने दिली होती. त्यापैकी एकही आश्वासन दोन वर्षांत पूर्ण झाले नाही. उलट संपूर्ण अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. ऐनदिवाळीत सर्व बाजारपेठा ओस पडल्या असून, सर्व थरातील नागरिकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे, अशी टीका पिंपरी-चिंचवड शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली आहे.

साठे म्हणाले, ‘‘विरोधी पक्षांसह केंद्रीय अर्थमंत्री, रिजर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर यांना विश्वासात न घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून चलनातील पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. यामुळे देशातील भ्रष्टाचार थांबेल. काळ्या पैशाला पायबंद बसेल, सीमेवरील दहशतवाद्यांच्या कारवाया थांबतील, अर्थव्यवस्था विकसित होईल, असे नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. प्रत्यक्षात मात्र, भ्रष्टाचाराला पायबंद बसण्याऐवजी राफेल खरेदीतून जगातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार या सरकारने केला असल्याचे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सिद्ध केले आहे. नोटाबंदी केल्यानंतर बँकेतून चलन बदली करण्याच्या रांगेत देशभर शंभराहून जास्त नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. काळ्या पैशाला पायबंद बसण्याऐवजी चलन पुरवठा थांबल्यामुळे देशभर सर्व उद्योग व्यवसायात मंदी आली आहे. सीमेवरील दहशतवाद्यांच्या कारवाया थांबल्या नाहीत, तर उलट नवीन चलनी दोन हजार रुपयांच्या शेकडो नोटा दहशतवाद्यांकडे सापडल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. शेतकरी, कामगार तसेच शहरी ग्रामीण भागातील सर्व नागरिक महागाईमुळे त्रस्त झाले आहेत. दुष्काळाच्या सावटावर दिवाळी असताना बाजारात अपेक्षित उलाढाल झाली नाही. देशप्रेमाचा डंका बडवणाऱ्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना अनुकुल धोरण राबविल्यामुळे देशातील गुंतवणूकदार, उद्योजक, व्यापारी संकटात सापडले आहेत. त्याचा परिणाम सर्व अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे.’’