दादागिरीमुळे उद्योजक मेटाकुटीला

औद्योगिक परिसरातील गुंडगिरी, चोऱ्या, कामगारांच्या लूटमारीमुळे उद्योजक वैतागले आहेत. दुसरीकडे माथाडी संघटनांची दादागिरी वाढतच चालली आहे.

भोसरी : औद्योगिक परिसरातील गुंडगिरी, चोऱ्या, कामगारांच्या लूटमारीमुळे उद्योजक वैतागले आहेत. दुसरीकडे माथाडी संघटनांची दादागिरी वाढतच चालली आहे. उद्योग सोडून या अपप्रवृत्तीशी सामना करण्याची वेळ उद्योजकांवर आली आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात गुंडगिरी वाढली आहे. निशस्त्र सुरक्षारक्षकाला धमकावून कंपनीतून साहित्य आणि कच्च्या मालाची चोरी हे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. परिसरात ये-जा करणाऱ्या कामगारांवर हल्ला करून, त्यांची लूट करण्याच्या घटना नेहमीच घटत असतात. रोडरोमिओंकडून होणाऱ्या छेडछाडीमुळे महिला कर्मचारी त्रस्त आहेत.
औद्योगिक परिसरात गस्त घालण्यासाठी लघुउद्योग संघटनेने टार्क्स फोर्ससाठी २ मोटारींची व्यवस्था केली होती. सहा महिने ही योजना सुरळीत सुरू होती. पुढे ती टार्क्स फोर्सची गस्त बंद झाली. पोलीस कमांडोही फिरकत नाहीत. त्यानंतर चोरीचे प्रमाण पुन्हा वाढले. चोऱ्या करणारे टोळके परिसरात फिरत असल्याचे सांगूनही पोलीस दुर्लक्ष करतात. ते येईपर्यंत टोळके पसार झालेले असते. या टोळ्यांना पोलिसांची फूस असल्याचे उघड सत्य आहे.
औद्योगिक परिसरात क्रेनच्या माध्यमातून साहित्याची चढ-उतार केली जाते. त्यामुळे माथाडींची गरज भासत नाही. तरीही, दादागिरी करीत माथाडी संघटनांतर्फे ठेका देण्याची आग्रही मागणी केली जाते. त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने दबाव टाकला जातो. त्यामुळे उद्योजक त्रस्त आहेत. या संदर्भात पोलीस यंत्रणेकडे वारंवार तक्रारी करूनही माथाडी कायद्यामुळे ते दखल घेत नाहीत.
शहरात सर्वाधिक उद्योग आहेत. मात्र, परवाने, सेवा व विक्री कर, कामगार उपायुक्त कार्यालय, औद्योगिक न्यायालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उद्योग केंद्र, एमआयडीसी आदी महत्त्वाची शासकीय कार्यालये पुणे शहरात आहेत. यामुळे उद्योजकांना वारंवार पुण्यात चकरा माराव्या लागतात. ही सर्व कार्यालये शहरात सुरू करून एक खिडकी योजनाद्वारे या कामासाठी ठरावीक मुदत असावी, ही उद्योजकांची मागणी प्रलंबित आहे.
चिंचवड येथे ईएसआय रुग्णालयात डॉक्टर, पुरेसा औषधसाठा अशा वैद्यकीय सेवा अपुऱ्या असल्याने कामगारांना खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागतात. ईपीएफचा निधी भरूनही चांगले उपचार मिळत नसल्याने कामगारवर्गाची गैरसोय होते.
उद्योगासाठी बॅँक कर्जाचा व्याजदर अधिक असल्याने उद्योजकांची, विशेषत: मध्यम व लघुउद्योजकांची आर्थिक कोंडी होते. एमआयडीसीकडून फॅक्टरी अ‍ॅक्टनुसार उद्योगाची नोंदणी केली जाते. असे असताना पुन्हा महापालिकेकडे उद्योगधंदा परवाना दाखला घ्यावा लागतो. या सक्तीमुळे उद्योजक हैराण आहेत. (वार्ताहर)