क्लीन सिटी ‘निर्मल’ कधी?

बेस्ट सिटीनंतर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या आणि स्वच्छ शहराचा बहुमान मिळविणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात वैयक्तिक स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे.

पिंपरी : बेस्ट सिटीनंतर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या आणि स्वच्छ शहराचा बहुमान मिळविणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात वैयक्तिक स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. सुमारे २५ हजार घरांत स्वच्छतागृह नसल्याने नागरिक रस्त्यावरच प्रातर्विधी उरकत आहेत. क्लीन सिटीचा बहुमान मिळविणारे पिंपरी-चिंचवड शहर ‘निर्मल’ होणार कधी, असा प्रश्न शहरवासीयांना पडला आहे.
महापालिकेने संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात प्रथम क्रमांक मिळविला. त्यानंतर केंद्र सरकारचा बेस्ट सिटी आणि राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानातील पुरस्कार पटकाविला. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वतीने क्वालिटी सर्वे आॅफ इंडियाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत उद्योगनगरीने देशात नववा आणि राज्यात पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. इतर शहरांच्या तुलनेत शहर स्वच्छ असले, तरी स्वच्छतागृहांच्या बाबतीत महापालिका पिछाडीवर असल्याचे दिसून येते. शहराची लोकसंख्या २२ लाखांवर पोहोचली आहे. मात्र, त्या तुलनेत सार्वजनिक आणि वैयक्तिक स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत वैयक्तिक स्वच्छतागृहे निर्माण करण्यासाठी योजना राबविली जात आहे. शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी वैयक्तिक स्वच्छतागृहांच्या निर्मितीसाठी अनुदान दिले जाते. (प्रतिनिधी)
अनुदान देऊनही नाही कल
४वैयक्तिक स्वच्छतागृह उभारणाऱ्या नागरिकांना अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकारच्या वतीने चार हजार, राज्य सरकारच्या वतीने चार हजार आणि महापालिकेच्या वतीने आठ हजार असे एकूण १६ हजार अनुदान दिले जाते. हे अनुदान टप्प्याटप्प्याने दिले जाते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थीच्या खात्यात थेट आठ हजार रुपये जमा केले जातात. त्यानंतर काम पूर्ण झाल्याची कागदपत्रे सादर केल्यास उर्वरित अनुदान दिले जाते. महापालिकेने अनुदान देऊनही वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधण्यास झोपडीवासीयांचा कल दिसत नाही.
उपद्रव शोधपथक नावालाच
४महापालिकेच्या वतीने उपद्रव शोधपथक निर्माण केले आहे. मात्र, या पथकाचाच उपद्रव नागरिकांना होत आहे. उपद्रवपथक नावालाच आहे. स्वच्छचा पुरस्कार मिळाला, त्या वेळी आयुक्तांनी उघड्यावर प्रातर्विधी करणाऱ्यांवर उपद्रव शोधपथकाच्या वतीने कारवाई केली जाईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, अद्यापही अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू झालेली नाही.
झोपड्यातील स्वच्छतागृहे नावालाच
४महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ३७ घोषित आणि ३४ अघोषित अशा ७१ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यात सुमारे दीड लाख नागरिक वास्तव्यास आहेत. झोपड्याच्या क्षेत्रात सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असतानाही त्यांचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे सकाळच्या वेळी रस्त्यावरच नागरिक प्रातर्विधीला बसल्याचे ओंगळवाणे चित्र दिसून येते. झोपडपट्टीत स्वच्छतागृहे नावालाच आहेत.
नागरिकांचेही सहकार्य हवे
शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी जशी महापालिकेची आहे. तशीच नागरिकांचीही आहे. त्यामुळे वैयक्तिक स्वच्छतागृहासाठी सुरू केलेल्या अनुदान योजनेचा लाभ घ्यावा. रस्त्यावर प्रातर्विधी न करता सार्वजनिक किंवा वैयक्तिक स्वच्छतागृहांचा वापर करावा, शहर स्वच्छ ठेवण्यात योगदान द्यावे.
- मिनीनाथ दंडवते,
सहायक आयुक्त, आरोग्य विभाग