- विश्वास मोरे पिंपरी : पाणीपुरवठा विभागातील ढिसाळ कारभाराचा फटका महापालिकेच्या तिजोरीला बसत आहे. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन होत नसताना देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली दर वर्षी साडेअठरा कोटींची चुराडा होत आहे. अधिकारी, प्रशासनाकडून जनतेच्या तिजोरीवर टाकल्या जाणाºया आर्थिक दरोड्याची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.पवना धरणातून येणा-या पाण्यावर शहराचे नियोजन केले जाते. दररोज ४७० एमएलडी पाणी शहरासाठी आवश्यक आहे. धरणातून नदीत पाणी सोडून रावेत येथीलजलउपसा केंद्रातून महापालिकेच्या टाक्यांत आणले जाते. तेथून जलवाहिन्यांद्वारे नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचविले जाते.पिण्याचे पाणी उचलणे आणि घरापर्यंत पोहोचविणे यासाठी होणारा खर्च अधिक आहे. पिण्याच्या पाण्यावर होणारा खर्च आणि पाणीपट्टीतून वसूल होणारी रक्कम यात तफावत आहे. त्यात दर वर्षी देखभाल-दुरुस्तीच्या नावावर साडेअठरा कोटी खर्चाची भर पडत आहे. शहराला समांतर पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्काडा सिस्टीमद्वारे यंत्रणेवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले; तसेच मीटर पद्धती लागू करून कोट्यवधी रुपयांचे पाणी मीटर विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून जादा दराने खरेदी केले़ पाणीगळती टाळण्यासाठी याअगोदर ४० टक्के विभागासाठी १४२ कोटी रुपये खर्च केला़ प्रस्तावित निविदेनुसार उर्वरित ६० टक्के भागासाठी २४० कोटी रुपये खर्च करणार आहेत़ घरगुती नळजोड बदलण्याबरोबरच पाइपलाइन बदलण्याचा खर्चआहे़ या अगोदर केलेला खर्च व प्रत्यक्षात आजतागायत केलेला खर्च पाहता पाणीगळतीचे प्रमाण कमी झाले नाही.\८९ हजार मिळकतींची भर४सन २०१२ची लोकसंख्या लक्षात घेता ४७० एमएलडी पाणी आरक्षित होते. पवना धरणातून तेवढेच पाणी उचलले जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार ८९ हजार ३९२ सदनिकांची भर पडली आहे. त्यानुसार किमान चार लाख ४६ हजार ९६० नागरिकांची भर पडली आहे. लोकसंख्येनुसार आता ५०६ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. लोकसंख्या आणि पाणी पुरवठा यामधील तफावतीमुळे पाण्याचा तुटवडा भासत आहे.असा होतो खर्च४पाणीपुरवठा देखभाल-दुरुस्ती या लेखाशीर्षाखाली वीजबिलावर ३४.७० कोटी, आस्थापनेवर २०.८५ कोटी, देखभाल-दुरुस्तीवर १८.४५ कोटी, अशुद्ध पाणी आकारावर ११.३८ कोटी, एमआयडीसी पाण्यासाठी ९.२३ कोटी, आॅईल आणि केमिकल यावर २.५१ कोटी, तसेच इतर व इंधन खर्चासाठी २.८१ कोटी असा एकूण १०९.५२ कोटी खर्च होत आहे. देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च कमी केल्यास पाणीपट्टी वाढ लादण्याची गरज भासणार नाही.दीडशे एमएलडीची गळती४महापालिकेच्या सभागृहामध्ये सत्ताधारी भाजपाच्या पाठिंब्यावर प्रशासनाने पाणी दर वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या पाणीपट्टी वाढीस सर्वच विरोधी पक्षांनी विरोध केला. ३८ टक्के पाणीगळती होत आहे. पाणीचोरीचे प्रमाण वाढले आहे. प्रत्यक्ष नागरिकांपर्यंत पाणीपुरवठा होईपर्यंत ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीगळती होते़ हे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर असून, जवळपास १५० एमएलडी पाण्याची गळती होत आहे. याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.थकबाकीचे प्रमाण वाढतेय४पाणीपुरवठ्यावर होणारा खर्च आणि वसुली यात तफावत आहे. शहरात एकूण नळजोडांची संख्या १ लाख ४५ हजार एवढी असून, अनधिकृत नळजोडांची संख्या अधिक आहे. सन २०१५नंतरची अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहेत. त्यांचे नळजोड अनधिकृत आहेत. त्यांची नोंद नसल्याने पाणीपुरवठ्यावर भार पडत आहे. पाणी चोरी आणि गळतीचे प्रमाण ३४ टक्के असून, गळतीचे प्रमाण रोखण्याची आवश्यकता आहे.... तर होईल साडेआठ कोटींची बचत४महापालिका पाणीपुरवठा देखभाल-दुरुस्तीसाठी १८ कोटी ४५ लाख रुपये खर्च करीत आहे. त्यामुळे या देखभाल-दुरुस्तीवर झालेल्या खर्चाची चौकशी करावी.दोषींवर कारवाई करावी. त्याचबरोबर देखभाल-दुरुस्ती खर्चाच्या बाबीचे पुनरावलोकन होऊन हा खर्च नियंत्रित करावा. महापालिका ४७० एमएलडी अशुद्ध पाणी उचलण्यासाठी जलसंपदा विभागास ११ कोटी रुपये अदा करते, तर एमआयडीसीकडून ३० एमएलडी पाणी उचलण्यासाठी पालिका सव्वानऊ कोटी खर्च करते. त्यानुसार जलसंपदाच्या पाण्यासाठी पालिका २.४२ लाख रुपये प्रत्येक एमएलडीसाठी देत आहे.४एमआयडीसीकडून येणाºया पाण्यासाठी ३१.२६ लाख रुपये प्रत्येक एमएलडीसाठी दिले जात आहेत. त्यामुळे पालिकेने एमआयडीसीऐवजी जलसंपदाकडून पाणी उचलावे. त्यामुळे पालिकेच्या ८.५० कोटी रुपयांची बचत होईल. देखभाल-दुरुस्तीवर झालेल्या संपूर्ण खर्चाची चौकशी करावी. दोषी अधिकाºयांवर कठोर कारवाई करावी. एमआयडीसीकडून पाणी घेण्याऐवजी थेट पाणी उचलावे, अशीमागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.
कोट्यवधींचा चुराडा, पाणीपुरवठा विभागातील ढिसाळ कारभाराचा नागरिकांना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 9, 2018 06:28 IST