बांधकामांना अडसर क्लिष्ट नियमावलीचा

चार दिवसांपूर्वीच शासनाने तुकडाबंदी कायद्यात सुधारणा केली आहे. यामुळे नागरी क्षेत्रात गुंठा-अर्धा गुंठा जमीन खरेदी करणे शक्य होणार आहे. असे असले, तरी महापालिकेच्या क्लिष्ट

- मंगेश पांडे,  पिंपरी
चार दिवसांपूर्वीच शासनाने तुकडाबंदी कायद्यात सुधारणा केली आहे. यामुळे नागरी क्षेत्रात गुंठा-अर्धा गुंठा जमीन खरेदी करणे शक्य होणार आहे. असे असले, तरी महापालिकेच्या क्लिष्ट बांधकाम नियमावलीमुळे बांधकाम करणे अडचणीचे आहे.
तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यास शासनाने मंजुरी दिल्याने गुंठा-अर्धा गुंठा जमीनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. तुकडाबंदी कायद्यामुळे किमान ११ गुंठे जागा खरेदी करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे सामान्य नागरिकाला घरासाठी गुंठा, अर्धा गुंठा जागा घेण्यास अडचण येत होती. ज्यांनी गुंठा, अर्धा गुंठा जागा घेतल्या. त्यांची सातबारा व अन्य दस्तऐवजावर नोंद होत नव्हती. पुढे बांधकाम परवानगी मिळविणे अडचणीचे ठरत होते.
आता छोट्या आकारातील भूखंड खरेदी करणे शक्य झाले आहे. मात्र, जागा खरेदी केल्यानंतरही क्लिष्ट बांधकाम नियमावलीमुळे त्यावर बांधकाम करणे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने गुंठा, अर्धा गुंठा जागेतील बांधकामासाठी नियमावलीत शिथिलता आणावी. तरच या कायद्यातील सुधारणेचा उपयोग होईल, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा केल्याने गुंठा-अर्धा गुंठा जागा खरेदी करता येणार आहे. यासह अशा छोट्या भूखंडांवरील मालमत्तांची मालकी निश्चित होणार आहे. मात्र, हा नियम कोणत्या तारखेपासूनच्या जमीनखरेदीला लागू होणार याबाबतची तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम असून, आपल्या जागेला याचा फायदा होईल का, याची उत्सुकता आहे.
क्लिष्ट नियमावलीमुळे बांधकाम करणे अवघड होणार आहे. त्याचा त्रास नागरिकांना होणार आहे. बांधकाम होण्यासाठी नियमावलीत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. पण प्रशासनाकडे लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

छोटे भूखंड झाले सोयीचे; मात्र बांधकाम करणे ठरतेय अडचणीचे अशी भावना नागरिकांमध्ये झाली आहे. कमी क्षेत्रफळाच्या जागेत बांधकाम करता येणे शक्य असले, तरी त्यासाठीची बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया किचकट असल्याने छोट्या भूखंडावर खरेच आपले घर उभे राहील का, अशी शंका शहरवासीयांच्या मनात आहे.
सध्या महापालिकेकडून बांधकामांना घ्यावी लागणारी परवानगीची प्रक्रिया किचकट स्वरूपाची आहे. ही प्रक्रिया करताना संबंधित नागरिक मेटाकुटीस येतो. दरम्यान, त्याच्याकडून अनधिकृत बांधकामही उभारले जाते. कमी क्षेत्रातील जागेत बांधकाम करण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व बाजूंनी सामासिक अंतर सोडल्यानंतर बांधकामासाठी कमीतकमी जागा शिल्लक राहते. यासह परवानगीसाठी फाइल दिल्यास विविध कारणांनी अडविली जाते. त्यामुळे उशीर होत जातो. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पार पडणे अपेक्षित असते. मात्र, तसे होत नाही.
महापालिकेने बांधकाम परवानगी देताना नियमात शिथिलता आणल्यास गुंठा-अर्धा गुंठा जागेत अधिकृत बांधकामे उभी राहतील. यामुळे अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल. पर्यायाने नंतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची गरजच भासणार नाही.