अन्नपदार्थांपासून बनविणार बायोगॅस

चिंचवड शहरातील हॉटेलांमधून गोळा करण्यात येणाºया अन्नपदार्थांवर प्रक्रिया करून त्यापासून बायोगॅस तयार करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या वतीने ठेकेदारी संस्थेसमवेत पीपीपी तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

पिंपरी : पिंपरी - चिंचवड शहरातील हॉटेलांमधून गोळा करण्यात येणाºया अन्नपदार्थांवर प्रक्रिया करून
त्यापासून बायोगॅस तयार करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या वतीने ठेकेदारी संस्थेसमवेत पीपीपी तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात
येणार आहे. त्यासाठी संबंधित संस्थेला प्रतिटन ११२५ रुपये देण्यात येणार आहेत. या संदर्भातील विषय स्थायी समिती सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
शहरातील सर्व हॉटेलांमध्ये दैनंदिन वाया गेलेले अन्नपदार्थ महापालिकेमार्फत गोळा करण्यात येतात. शहरातील हॉटेलांमध्ये दिवसाला सरासरी १६ मेट्रीक टन कचरा निर्माण होतो. वर्षाला सहा हजार मेट्रीक टन कचरा हॉटेलांमधून गोळा केला जातो. सद्य:स्थितीत महापालिकेला घनकचरा गोळा करणे, वाहतूक करणे आणि प्रक्रिया करणे यासाठी १३६५ रुपये प्रतिटन आणि महापालिकेच्या वाहनांमार्फत हॉटेलमधील कचरा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सुमारे १०२२ रुपये प्रतिटन इतका खर्च येतो. कचरा स्वतंत्रपणे गोळा करून त्याची विल्हेवाट ठेकेदाराच्या मालकीच्या महापालिका हद्दीबाहेरील बायोगॅस प्रकल्पात शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हॉटेलातील हा कचरा मोशी कचरा डेपोत आणून त्याचे विलगीकरण केले जाणार आहे. त्याची पेस्ट बनवून शहराबाहेरील बायोगॅस प्रकल्पापर्यंत वाहतूक करून त्याठिकाणी पीपीपी तत्त्वावर शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोगॅस तयार करण्यात येणार आहे. या गॅसचा व्यावसायिक वापरासाठी उपयोग केला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवली. त्यानुसार, नोबल एक्सचेंज एनव्हायरमेंट सोल्युशन्स या संस्थेला २० वर्षे कालावधीकरिता काम देण्यात येणार आहे.

ओला कचरा गोळा करून त्याची पेस्ट बंद टँकरद्वारे प्रकल्पापर्यंत वाहतूक करून नेणे आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोगॅस करणे या कामासाठी या ठेकेदारी संस्थेला प्रति टन ११२५ रुपये दर देण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी पाच टक्के वाढ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेस कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार नाही. तसेच या प्रकल्पामुळे मोशी कचरा डेपो परिसरात दुर्गंधीचा त्रास कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यानुसार, संबंधित करारनामा करून कामाचे आदेश देण्याचा विषय मंजुरीसाठी ठेवला आहे.