प्राधिकरण विकासाला खोडा; भाजपानेही गिरवला राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीचा कित्ता

- विश्वास मोरे

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणावर लोकनियुक्त समिती नसल्याने १५ वर्षांत विकासाला खोडा बसला आहे. काँग्रेस व राष्टÑवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने गिरविलेला कित्ता भारतीय जनता पक्षानेही गिरविला आहे. भाजपा सरकारची सत्ता संपुष्टात यायला वर्ष शिल्लक राहिले असताना अद्यापही समिती झालेली नाही. परिणामी राजकीय अनास्थेने प्राधिकरण विकासाला खोडा बसला आहे.
औद्योगिकनगरीतील नागरिकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १४ मार्च १९७२ रोजी करण्यात आली. एकूण १० गावे, ४२ रहिवासी पेठा व चार व्यापारी पेठांचे नियोजन करण्यात आले. एकूण ४३२३ हेक्टर क्षेत्रापैकी १७२३ हेक्टर क्षेत्र नियोजन आणि नियंत्रणाखाली आहे. एकूण संपादनाखाली असलेले क्षेत्र २५८४ हेक्टर आहे. त्यापैकी ताब्यात आलेले क्षेत्र १७७१ हेक्टर आहे. त्यापैकी विकसित क्षेत्र १३२५ हेक्टर आहे. आजपर्यंत ३४ गृह योजना राबविण्यात आल्या असून, २३१ व्यापारी वाणिज्य प्रयोजनाचे गाळे आहेत.
प्राधिकरणाने ६९७९ निवासी आणि व्यापारी गाळ्याची विक्री केली आहे. तर संपादनाखाली ५६ हेक्टर क्षेत्र येणे अपेक्षित आहे. आत्तापर्यंत ११ हजार २२१ सदनिकांची निर्मिती केली. स्थापनेपासून आत्तापर्यंतचा कालखंड पाहिल्यास उद्योनगरीतील नागरिकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण
करण्यात प्राधिकरण कमी पडले आहे. हे वास्तव आहे. बिल्डरधार्जिण्या धोरणांमुळे मूळ उद्देशापासून प्राधिकरण दूर गेले आहे. आजवरच्या एकूण कालखंडापैकी या समितीवर सर्वाधिक कालखंड प्रशासकीय राजवट राहिली आहे. त्यामुळे आजवर दृष्टे अधिकारी न मिळाल्याने विकासाला खोडा बसला आहे.
१५ वर्षांपासून प्रशासकीय राज
गेल्या पंधरा वर्षांत म्हणजे प्राधिकरणावर २००४ पासून विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, डॉ. नितीन करीर, प्रभाकर देशमुख, विकास देशमुख, एस. चोक्कलिंगम् आणि विद्यमान चंद्रकांत दळवी यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी होती. दळवी यांच्याकडील जबाबदारी
काढून घेऊन पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपविली होती. मात्र, त्यांनी पदभार न स्वीकारल्याने दळवीच अध्यक्षपदाचे काम पाहत आहेत. अध्यक्ष पूर्णवेळ नसल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाच प्राधिकरणाचा गाडा हाकावा लागत आहे.

लोकनियुक्त समितीच नाही
राष्टÑवादी आणि काँग्रेसची सत्ता असतानाही चौदा वर्ष या संस्थेवर लोकप्रतिनिधी निवडलेले नाहीत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे काँग्रेसने पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात कधीही लक्ष घातले नाही. परिणामी राष्टÑवादीच्या एकाही कार्यकर्त्यांना संधी दिली नाही. सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी प्राधिकरणाची लोकनियुक्त समिती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तीन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने अध्यक्षपदी प्रशासकीय अधिकारीच अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. आघाडीचा कित्ता भाजपाने गिरविला आहे.

- प्राधिकरणाचे एकूण ४३२३ हेक्टर क्षेत्रापैकी १७२३ हेक्टर क्षेत्र नियोजन आणि नियंत्रणाखाली.
- संपादनाखाली असलेले क्षेत्र २५८४ हेक्टर, ताब्यात आलेले क्षेत्र १७७१ हेक्टर.
- विकसित क्षेत्र १३२५ हेक्टर असून आजपर्यंत ३४ गृह योजना, २३१ व्यापारी वाणिज्य प्रयोजनाचे गाळे.
- गेल्या ४६ वर्षांत ६९७९ निवासी आणि व्यापारी गाळ्याची विक्री, ११ हजार २२१ सदननिकांची निर्मिती.
- संपादनाखाली ५६ हेक्टर क्षेत्र येणे अपेक्षित आहे. पंधरा वर्षांत एकही गृहप्रकल्प नाही.