उद्योगांच्या वीजविषयक मागण्यांना मंजुरी द्या; शासनाने अडचणी सोडवाव्यात

राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी हे सर्व उद्योग पूर्ण क्षमतेने लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक

ठळक मुद्देऔद्योगिक ग्राहकांना सवलती दिल्यास त्यांना उभारी मिळेल व पूर्वपदावर येण्यासाठी बळ मिळेल

पिंपरी : कोरोना महामारीमुळे राज्यातील अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व लघु दाब व उच्च दाब उद्योग २२ मार्च २०२० पासून बंद आहेत. आता राज्य शासनाने उद्योग सुरू करण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. तरीही कामगार, कच्चा माल, विक्री व वाहतूक व्यवस्था यासह इतर अडचणींमुळे ४ ते ५ महिने लघुदाब व उच्चदाब उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे अशक्य आहे. या पार्श्वभूमीवर या सर्व औद्योगिक ग्राहकांच्या वीज विषयक मागण्यांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. 
पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. लॉकडाऊनमुळे उद्योग बंद असल्याने वीज वापर झाला नाही. त्यामुळे स्थिर व मागणी आकार ६ महिन्यांसाठी रद्द करावा. वीज बिलाची थकबाकी भरण्यास ६ महिने मुदत मिळावी. तसेच ही थकबाकी भरण्यासाठी जुलै ते डिसेंबर असे ६ मासिक हप्ते बिना व्याज विना दंड पद्धतीने मंजूर करण्यात यावेत. पावर फॅक्टर पेनल्टीमुळे उद्योगांना दीड पट बिल आले. त्यामुळे ही पेनल्टी ६ महिन्यांसाठी रद्द करावी. उच्च दाब औद्योगिक ग्राहकांवरील केव्हीएएच बिलिंग आकारणी पद्धत तात्पुरती एक वर्षाकरता रद्द करावी. 
राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी हे सर्व उद्योग पूर्ण क्षमतेने लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पद्धतीची आकारणी तात्पुरती १ वर्षांसाठी रद्द करण्यात यावी व एक वर्षांसाठी पूर्वीच्याच पद्धतीनुसार वीज बिलाची आकारणी करण्यात यावी. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लघुदाब व उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना सवलती दिल्यास त्यांना उभारी मिळेल व पूर्व पातळीवर येण्यासाठी बळ मिळेल, असे निवेदनात नमूद केले आहे.