विकासकामांवर अव्वाच्या सवा खर्च

महापालिकेने केलेल्या विविध विकासकामात अनियमितता झाली आहे. ठराविक ठेकेदारांवरच मेहेरबानी झाली असून अनेक कामांसाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : महापालिकेने केलेल्या विविध विकासकामात अनियमितता झाली आहे. ठराविक ठेकेदारांवरच मेहेरबानी झाली असून अनेक कामांसाठी मूळ किमतीपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे, असा सनसनाटी आरोप शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केला आहे. या कामांचे ठेकेदार कोण, कागदपत्रांची पूर्तता झाली होती का, किती ठेकेदारांनी निविदा भरल्या होत्या, हे निणर्य कोणी व का घेतले, याबाबतची सविस्तर माहिती त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे मागितली आहे.
खासदार आढळराव पाटील यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि सहशहर अभियंता राजन पाटील यांना पत्र पाठविले आहे. महापालिकेने शहराच्या विविध भागांत अनेक विकासकामे केली आहेत. तर काही ठिकाणी कामे सुरू आहेत. या कामांमध्ये अनियमितता असून अनेक कामांमध्ये मूळ निविदा किमतीपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. मूळ डिझाईनमध्ये बदल करण्याच्या नावाखाली प्रकल्पाच्या मूळ अर्थसंकल्पीय रकमेत प्रचंड वाढ
केली आहे. या शिवाय ठराविक ठेकेदाराने ही कामे केल्याचे दिसून
येते.
भोसरी येथे पुणे-नाशिक महामार्गावर शीतलबाग येथे लोखंडी पादचारी पूल बांधला आहे. देहू - आळंदी रस्त्यावरील मोशी चौकात विकास आराखड्यातील रस्त्यावर सीडी करण्याचे काम केले आहे. आळंदी ते दिघीतील बोपखेल फाट्यापर्यंत रस्त्याचे काम केले आहे. चिंचवड येथे बास्केट ब्रीज उभारला आहे. तर, निगडीतील भक्ती- शक्ती चौकात पुणे - मुंबई महामार्गावर नवीन उड्डाणपूल आणि ग्रेडसेपरेटरचे कामालाही नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या कामांबाबत नागरिक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
या विविध कामांचे डिझाईन करणाऱ्या कन्सल्टन्सींचे नाव आणि त्यांच्या पात्रतेची माहिती द्यावी. ठेकेदाराने अटींची पूर्तता करताना सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली होती का, याची सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणी आढळराव पाटील यांनी
केली.

९० कोटींचा बोजा महापालिकेवर का?
देहू-आळंदी-पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास निधीतून रक्कम मिळू शकत असताना महापालिकेने या रस्त्यासाठी स्वत:चा निधी वापरण्याचे काय कारण, असा सवाल करत खासदार आढळराव पाटील म्हणाले, महापालिकेला हा निधी अन्य विकासकामांसाठी वापरता येऊ शकला असता. निगडीतील भक्ती- शक्ती चौक हासुद्धा पालखी मार्गावरील चौक असल्याने तेथील पुलाचे कामही तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून करता येणे शक्य होते. त्यामुळे महापालिकेला ९० कोटींतून इतर प्रकल्प हाती घेता आले असते.’’