पिंपरी : महापालिकेतील सत्ताधा-यांनी भ्रष्टाचाराची मालिकाच सुरू केली आहे. मूलभूत सोयीसुविधांपोटी सर्वसामान्य नागरिकांनी भरलेल्या कराच्या पैशांवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकला जात आहे. लाच लूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने महापालिकेत धाड टाकल्यानंतर सत्ताधा-यांचा हा प्रताप उघडकीस आला आहे. या कारवाईने सत्ताधा-यांच्या सामुदायिक भ्रष्टाचाराचा बुरखा फाटला आहे.
गेल्या साडेचार वर्षात सत्ताधा-यांनी केवळ भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारच केला आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेली ही सत्ता त्वरीत बरखास्त करावी. पालिकेतील सर्वच विभागाशी संबंधीत पदाधिका-यांची सखोल चौकशी करावी. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होऊन दोषींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत सत्ता बरखास्त करून महापालिकेवर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात लांडे यांनी प्रसिध्दीपत्रक दिले आहे. त्यात विलास लांडे म्हणाले, ‘‘कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या काळात नागरिकांना जीव वाचवणे मुष्कील झाले होते. लॉकडाऊनमध्ये अनेकांच्या नोक-या गेल्या, गोरगरिबांच्या हातचे काम गेले, छोट्या-मोठ्या व्यवसायीक आणि कामगारांच्या घरातील चूल पेटणे कठीण झाले होते. अशा परिस्थितीत नागरिकांना सोयी सुविधा देण्याचे प्रथम कर्तव्य महापालिकेतील सत्ताधा-यांचे असते. मात्र, नागरिकांना नागरी सुविधांच्यापलीकडे काहीही न देता त्यांच्याकडून कराचे लाखो, करोडो रुपये वेळेत वसूल करून घेतले. नागरिकांनी करातून भरलेल्या करोडो रुपयांवर दरोडा टाकण्याचा सपाटा या सत्ताधारी पक्षाच्या भ्रष्ट पदाधिका-यांनी लावला आहे. याला मुरड घालण्यासाठी आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे अनेकवेळा तक्रारी केल्या, निवेदने ही दिली. तरीही, या भ्रष्टाचाराला लगाम लागला नाही. अधिका-यांना हाताशी धरून सत्ताधारी कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करत असल्याचे आता उघडकीस आले आहे. हे लक्षात आल्यानंतर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने आज दुपारी महापालिकेत धाड टाकली. या धाडीत सभापतींसह चार कर्मचा-यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईमुळे सत्ताधा-यांच्या पारदर्शक कारभाराचा बुरखा फाटला असून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले आहे.
पालिकेतील भ्रष्ट कारभार थांबविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिका-यांनी अन्य विभागात देखील मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा संशय आहे. आगामी महापालिका निवडणूक अवघ्या सहा महिन्यांवर आलेली आहे. त्यामुळे सत्ताधा-यांना भ्रष्ट पैसा जमा करण्याची हाव सुटली आहे. वाट्टेल त्या पध्दतीने निविदा राबविल्या जात आहेत. मजीर्तील व नातेवाईक असलेल्या ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी रिंग करून निविदा भरली जात आहे. लाखो रुपयांची कामे थेट पध्दतीने दिली जात आहे. यापूर्वी बनावट एफडीआर प्रकरणात देखील पदाधिका-यांचे नातेवाईक असलेल्या ठेकेदारांचा हात आहे.
......सखोल चौकशीची मागणी करणारकोरोनाच्या नावाखाली तर सत्ताधा-यांनी पालिका अक्षरष: लुटून खाल्ली आहे. अधिकारी, नगरसेवकांच्या भागीदारीत कोविड केअर सेंटर चालविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची बिले काढण्यात आली आहेत. असेच चालू राहिले तर पुढील सहा महिन्यात भ्रष्ट पदाधिकारी पालिकेची तिजोरी रिकामी करतील. त्यामुळे सत्ताधारी पदाधिका-यांच्या संबंधित असलेल्या सर्व विभागांची सखोल चौकशी व्हावी. तोपर्यंत महापालिकेवरील सत्ता बरखास्त करून कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी प्रशासक नेमावा. चौकशीमध्ये दोषी आढळणा-या पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचा-यांवर कोठोर कारवाई करण्यात यावी,