पिंपरी : कोरोना महामारीमुळे गेल्या वर्षी मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांनी रस्त्यावर उतरून कारवाई केली. कोरोनाकाळात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरिकांवर भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये खटले दाखल करण्यात आले. अशाप्रकारे ५९,८०० खटले दाखल करून गुन्हेही दाखल झाले. हे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
लॉकडाऊन काळात विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत होती. जमावबंदी, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत गुन्हे तसेच भादंवि कलम १८८ अन्वये खटला दाखल करून दंड आकारणी करण्यात येत होती. यातील बहुतांश नागरिकांनी दंडाची रक्कम भरली. मात्र बहुतांश जणांनी दंड भरलेला नाही. हे गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याने या दंड न भरलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.शहरात मार्चमध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला होता. त्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई सुरू करून संचारबंदीची कडक अंमलबजावणी केली. शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त असल्याने विनामास्क फिरणाऱ्या नागरिकांवर महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. नंतरच्या टप्प्यात या कारवाईचे अधिकार पोलिसांकडे देण्यात आले. त्यानंतर पोलिसांनीही मोठी कारवाई करून दंडाची आकारणी केली.
अवैध धंद्यांवर कारवाईलॉकडाऊनकाळात शहरात मोठ्या संख्येने अवैध धंदे सुरू होते. गावठी दारुच्या भट्ट्या, मटका, जुगार अड्डे, अंमलीपदार्थांची तस्करी, दारुची अवैध विक्री असे प्रकार सुरूच होते. या अवैध धंद्यांसाठी काही लोक एकत्र येऊन गर्दी करून जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करीत असल्याचे वेळोवेळी समोर आले. त्यावरून पोलिसांनी अशा अवैध धंदेवाल्यांवर कारवाई केली. जमावबंदी, आपत्ती व्यवस्थापन व भादंवि कलम १८८ अन्वये ही कारवाई झाली. यातील काही प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तसेच अशा काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
कोरोनाकाळातील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने निर्णय घेतला असल्याचे समजले. मात्र त्याबाबत शासनाकडून अद्याप अधिकृत आदेश प्राप्त झालेला नाही. कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे किंवा काय कसे करावे, हे संबंधित आदेश प्राप्त झाल्यानंतर स्पष्ट होऊ शकेल. त्यानुसार पुढील कारवाई व कार्यवाही करण्यात येईल.- सुधीर हिरमेठ, पोलीस उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड.