पुणे : सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करीत पिंपरी चिंचवड महापालिकेने नदीकाठच्या तीन हजार वृक्षांची ताेड करण्याची प्रक्रिया राबविली आहे, तसेच राज्य सरकारच्या वनसंरक्षक विभागानेही न्यायालयाच्या आदेशानुसार नदीच्या जवळ असलेल्या वनांचा वस्तुस्थिती अहवाल तयार करताना नागरिकांना विश्वासात घेतले नाही, असा आराेप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. मनाई असतानाही महापालिकेने तीन हजार झाडे ताेडण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने त्याविराेधात सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे शैलेजा देशपांडे, डाॅ. विनया घाटे, प्रशांत राऊळ, पुष्कर कुलकर्णी, रघुनाथ ढाेले आदींनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. पुण्यातील मुळा, मुठा, पवना, इंद्रायणी नद्यांच्याजवळ असलेल्या वनांच्या संदर्भात या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नदीचा काठ आणि जमीन यांच्यामध्ये माेठ्या प्रमाणावर वृक्षवल्ली आहे. हा भाग म्हणजे ‘रायपेरियन फाॅरेस्ट’ आहे. मात्र, विविध विकास कामांच्या नावाखाली या भागात माेठ्या प्रमाणावर वृक्ष ताेड हाेत आहे, असा दावा या पर्यावरणप्रेमींनी केला.
यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाने सेंट्रल एम्पाॅवर कमिटीला निर्देश दिले हाेते. त्यानुसार कमिटीने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना आदेश दिले हाेते. सदर याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण हाेईपर्यंत वृक्षताेड थांबवावी, मुळा - मुठा नदीकाठावर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून त्यांची पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये तपासून ‘रायपेरियन फाॅरेस्ट’ हे डिम्ड फाॅरेस्ट म्हणून वर्गीकरण करता येईल का ? याचा अहवाल द्यावा, असेही कमिटीने आदेशात नमूद केले हाेते. यासंदर्भात स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी, असेही आदेश कमिटीने दिले हाेते. हा अहवाल सादर करण्यासाठी १० सप्टेंबर ही मुदत असून, अद्याप राज्याच्या वन संवर्धन आणि संरक्षण विभागाने आमच्याशी संपर्क साधला नाही. सर्वेक्षण केले आहे की नाही ? याची माहीती उपलब्ध हाेत नाही, असेही पर्यावरणप्रेमींनी सांगितले.