मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी १५६ कोटी रुपयांचा खर्च

अमृत अभियानांतर्गत शहरात मलनिस्सारण प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, या प्रकल्पांतर्गत संकलन आणि वहन व्यवस्था, पंपिंग स्टेशन, मशिनरी आदी विविध सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.

पिंपरी : अमृत अभियानांतर्गत शहरात मलनिस्सारण प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, या प्रकल्पांतर्गत संकलन आणि वहन व्यवस्था, पंपिंग स्टेशन, मशिनरी आदी विविध सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १५६ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. स्थायी समितीच्या सभेत २६८ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी सीमा सावळे होत्या. सीमा सावळे म्हणाल्या, ‘‘केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत अभियानाची २०१५-१६ पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास आदी पायाभूत सुविधांची निर्मिती शहरांमध्ये करण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्याच्या ३ हजार २८० कोटी रुपये किमतीच्या वार्षिक कृती आराखड्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. त्यात पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने अमृत अभियानाच्या सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या मलनिस्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. मंजूर डीपीआरनुसार या प्रकल्पाची किंमत १४७ कोटी रुपये आहे. केंद्र सरकारमार्फत प्रकल्प किमतीच्या ३३.३३ टक्के म्हणजेच ४९ कोटी २८ लाख रुपये अनुदान महापालिकेला मिळणार आहे. हा निधी तीन टप्प्यात वितरीत होणार असून, पहिल्यांदा २० टक्के आणि त्यानंतर ४०-४० टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. तर राज्य सरकारच्या अनुदानाचा हिस्सा १६.६७ टक्के म्हणजेच २४ कोटी ६४ लाख रुपये असणार आहे. या प्रकल्पावर पिंपरी महापालिका ५० टक्के म्हणजेच ७३ कोटी ९२ लाख रुपये खर्च करणार आहे.     या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा महापालिकेची आहे. प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी मुदतीत पूर्ण करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. त्यानुसार, महापालिकेने या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. निविदा दर १४८ कोटी ९९ लाख अपेक्षित धरला. त्यामध्ये तीन ठेकेदारांनी निविदा सादर केल्या. त्यापैकी पाटील कन्स्ट्रक्शनने निविदा दरापेक्षा ८.३० टक्के जादा दर सादर केला. महापालिकेने त्यांना दर कमी करून देण्याविषयी विचारणा केली. त्यांनी ९ जानेवारीला ४.७५ टक्के असा सुधारित दर सादर केला. इतर ठेकेदारांच्या तुलनेत पाटील कन्स्ट्रक्शनचा १५६ कोटी रुपये असल्याने त्यांची निविदा स्वीकृत करण्याचा निर्णय घेतला.’