सायबर सुरक्षेसाठी सरकारची सक्ती; 'संचार साथी' ॲप फोनमधून डिलीट करता येणार नाही; कंपन्यांना ९० दिवसांची मुदत

1 / 8

दूरसंचार विभागाने सर्व स्मार्टफोन कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की, यापुढे भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नव्या स्मार्टफोनमध्ये सरकारी सायबर सुरक्षा ॲप 'संचार साथी' प्री-इंस्टॉल करणे बंधनकारक असेल.

2 / 8

सरकारने २८ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या या आदेशात कंपन्यांना ही व्यवस्था ९० दिवसांत लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, हे ॲप युजर्सना डिलीट करता येणार नाही, याची खात्री करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.

3 / 8

'संचार साथी' ॲप हे चोरीला गेलेले किंवा गहाळ झालेले फोन शोधून काढण्यासाठी आणि देशातील डुप्लिकेट/बनावट IMEI नंबरच्या गंभीर धोक्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार केले गेले आहे.

4 / 8

या ॲपमुळे चोरीला गेलेला फोन तात्काळ ब्लॉक करून त्याला सर्व नेटवर्कपासून वेगळे करता येते. याच्या मदतीने युजर्स आपल्या फोनच्या IMEI नंबरची सत्यता तपासू शकतात.

5 / 8

सरकारी आकडेवारीनुसार, जानेवारीत लाँच झाल्यापासून या ॲपने मोठी कामगिरी केली आहे. या ॲपमुळे ७ लाखांहून अधिक चोरीला गेलेले फोन परत मिळवले किंवा ब्लॉक केले गेले आहेत. केवळ ऑक्टोबर २०२५ मध्येच या ॲपच्या मदतीने ५० हजार फोन परत मिळवण्यात यश आले.

6 / 8

सरकारच्या या कठोर निर्देशामुळे सॅमसंग, विवो आणि ओप्पो सारख्या अँड्रॉइड कंपन्यांना अंमलबजावणी करणे सोपे असले तरी, ॲपल कंपनीसाठी हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. ॲपल कंपनी आपल्या गोपनीयता आणि सुरक्षा धोरणांवर अत्यंत ठाम असते. आपल्या iOS प्रणालीमध्ये विक्रीपूर्वी कोणतेही सरकारी किंवा थर्ड-पार्टी ॲप प्री-इंस्टॉल करण्यास ॲपलचा विरोध असतो.

7 / 8

ॲपलच्या धोरणांमुळे काही वर्षांपूर्वीही आयफोनमध्ये अँटी-स्पॅम मोबाईल ॲप इंस्टॉल करण्यावरून सरकार आणि ॲपलमध्ये मतभेद झाले होते. भारतात ॲपलचे सुमारे ८ कोटी ॲक्टिव्ह डिव्हाइसेस असून बाजारात त्यांचा हिस्सा सुमारे ४.५ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत ॲपलला सरकारच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी मध्यम मार्ग काढावा लागू शकतो.

8 / 8

हा निर्णय राष्ट्रीय सायबर सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा असला तरी, 'संचार साथी' ॲप डिलीट न करता येण्याच्या निर्बंधामुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांवर यापुढे चर्चा होण्याची शक्यता आहे.