राष्ट्रपतींना कळवा! देवेंद्र फडणवीसांची राज्यपालांना विनंती; ठाकरे सरकारवर येणार कायदेशीर संकट?

1 / 10

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात महाविकास आघाडीत काही आलबेल नसल्याचं चित्र दिसून येत आहे. काँग्रेसनं स्वबळाचा नारा कायम ठेवला आहे तर शिवसेना-राष्ट्रवादी सध्या सावध पवित्रा घेत एकत्रच निवडणूक लढवणार असल्याचं सांगत आहे.

2 / 10

आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विधिमंडळ पक्षांशी बैठक घेतली होती. यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाचा कालावधी २ दिवसांचा ठेवल्यावरून विरोधी पक्ष भाजपाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

3 / 10

सरकार अधिवेशनापासून पळ काढतंय, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक रखडलेली आहे असा आरोप करत ठाकरे सरकार कायद्याने चालत नाही. इथं संवैधानिक नियमांची पायमल्ली होतेय असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

4 / 10

याबाबत देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली आहे. यात भेटीत त्यांनी ३ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. विधानसभेचे रखडलेली निवडणूक घ्यावी आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये असं त्यांनी राज्यपालांकडे मागणी केली.

5 / 10

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकारी पक्षाचे कार्यक्रम होतात. मात्र कोरोनाचं कारण देत सरकार अधिवेशन कालावधी कमी करतं. केवळ २ दिवसांचे अधिवेशन होतं. जिल्हा परिषद निवडणुका होतात. त्यात कोणताही व्हायरस शिरत नाही असं त्यांनी सांगितले.

6 / 10

तसेच राज्यातील सरकारविरोधात लोकांमध्ये आक्रोश आहे. आरक्षण, महिला, विद्यार्थी वर्ग संतापलेला आहे. ज्यापद्धतीने घोटाळे बाहेर येतायेत त्यामुळे ठाकरे सरकार अधिवेशनापासून पळ काढतेय. जास्तीत जास्त कालावधीत हे अधिवेशन घ्यावं अशी मागणी देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांकडे केली.

7 / 10

तसेच विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त आहे, हे पद जास्त काळ रिक्त ठेवता येत नाही असं संविधान सांगतं. परंतु विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेत नाहीत. अध्यक्षपद रिक्त ठेवणं हे घटनेची पायमल्ली करण्यासारखं आहे. महाराष्ट्रात कायद्यानं राज्य सरकार चालत नाही हे तुम्ही राष्ट्रपतींना कळवा असंही फडणवीस यांनी राज्यपालांना विनंती केली.

8 / 10

राज्यपालांनी ३-४ महिने आधी पत्र पाठवलं होतं. त्या पत्रानंतर अध्यक्षांची निवड घ्यावी लागते. परंतु नाना पटोले यांनी राजीनामा देऊन हे दुसरं अधिवेशन आहे. तरीही सरकार अध्यक्षपदाची निवडणूक घेत नाही. हे राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे.

9 / 10

संविधानाची पायमल्ली करणं हे अतिशय चुकीचं आहे. कुठल्याही परिस्थितीत हे मान्य करता येणार नाही. महाराष्ट्र विधिमंडळात आणि सरकारमध्ये संविधानाने टाकलेली जबाबदारी आहे. त्याचं पालन होत नाही. हे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना सांगावं अशी मागणी फडणवीसांनी केली.

10 / 10

गेल्या ४०-५० वर्षात पहिल्यांदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राखता आलं नाही. आरक्षणाचा मार्ग निघेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका असं सरकारला सांगितलं होतं. पण निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असं राज्यपालांना विनंती केल्याचं फडणवीस म्हणाले.