पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टासमोर EVM मधील मतमोजणी झाली; पराभूत उमेदवार बनला 'विजयी', गावकरी अवाक्

1 / 10

हरियाणामध्ये झालेल्या सरपंच निवडणुकीबाबत एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) आणि इतर नोंदी मागवल्या आणि त्यांच्या रजिस्ट्रारच्या देखरेखीखाली मतमोजणी केली.

2 / 10

या काळात दोन्ही पक्ष उपस्थित होते आणि संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात आले. त्यानंतर ११ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक निकाल देखील जाहीर केले. न्या. सूर्यकांत, न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. एन कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निकाल दिला होता.

3 / 10

हरियाणातील पानीपत जिल्ह्यातील बुआना लाखू गावच्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीवरून वाद निर्माण झाला. हा वाद थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचला होता. बुआना लाखू गावांत सरपंचपदासाठी २ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये निवडणूक झाली होती. त्यात कुलदीप सिंह यांना विजयी घोषित केले होते.

4 / 10

या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या मोहित कुमार या उमेदवाराने निकालाला आव्हान देत याचिका दाखल केली. त्यात पानीपतच्या अतिरिक्त सिव्हिल न्यायाधीशांनी २२ एप्रिल २०२५ रोजी एका निर्णयात बूथ क्रमांक ६९ वरील मतांची फेरमोजणी करण्याचे आदेश दिले होते.

5 / 10

सहनिवडणूक अधिकाऱ्यांनी ७ मे २०२५ रोजी मतमोजणीचे निर्देश दिले होते परंतु हा आदेश पंजाब हरियाणा हायकोर्टाने रद्द केला. त्यानंतर मोहित कुमार यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. ३१ जुलैला हे प्रकरण कोर्टासमोर सुनावणीस आले तेव्हा कोर्टाने ईव्हीएम आणि अन्य रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश दिले.

6 / 10

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने एका बूथची मतमोजणी करण्याऐवजी सर्वच मतमोजणी पुन्हा करण्याचे आदेश दिले. विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेता जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना सर्व ईव्हीएमसह न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांच्यासमोर ६ ऑगस्टला सकाळी १० वाजता उपस्थिती राहण्याचे निर्देश दिले. ही मतमोजणी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून केली.

7 / 10

६ ऑगस्टला पक्षाचे प्रतिनिधी, सहाय्यक वकील यांच्या समोर मतमोजणी सुरू झाली. बूथ क्रमांक ६५ ते ७० ची पुनर्मोजणी करण्यात आली आणि सुधारित निकाल तयार करण्यात आला. यामध्ये याचिकाकर्ते मोहित कुमार यांना १,०५१ मते मिळाली, तर कुलदीप सिंग १,००० मतांनी मागे होते. रजिस्ट्रारने याबाबत अहवालही कोर्टात दाखल केला.

8 / 10

११ ऑगस्ट रोजी सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले की, या न्यायालयाच्या ओएसडी (रजिस्ट्रार) यांनी सादर केलेल्या अहवालावर प्रथमदर्शनी शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. विशेषतः जेव्हा संपूर्ण मतमोजणीचे योग्य व्हिडिओ चित्रीकरण झाले आहे आणि निकालावर दोन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. खंडपीठाने पंजाब हरियाणा हायकोर्टाचा आदेश रद्द केला आणि मोहित कुमार यांना सरपंच म्हणून निवडून येण्यास पात्र घोषित केले.

9 / 10

नेमकं काय घडले होते - सरपंच पदाच्या निवडणुकीत ७ उमेदवार होते. त्यातील कुलदीप आणि मोहित यांच्यात तगडी लढत होती. त्यात बूथ क्रमांक ६९ वर निवडणूक अधिकाऱ्याने चुकीने निकाल बदलला असा दावा केला जात होता. इथं मोहितला पडलेली मते कुलदीपच्या खात्यात जोडली आणि कुलदीपची मते मोहितच्या खात्यावर जोडली.

10 / 10

मात्र अधिकाऱ्याची ही चूक लक्षात येताच मतमोजणी पुन्हा झाली. त्यात जिंकलेल्या उमेदवाराला पराभूत घोषित केले. दोन उमेदवारांच्या मतांमध्ये अदलाबदल केल्याने हा घोळ झाला होता. गावच्या लोकांनी बूथवार मतांची मोजणी केली तेव्हा प्रकार लक्षात आला आणि त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले होते. हे संपूर्ण प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचले.