बिनकानाचा पूल! ५५ कोटींच्या पुलाची कहाणी; ज्यावरून एकही वाहन जात नाही

२०१५ पासून सुरू झालं पुलाचं काम; डेडलाईन अनेकदा वाढूनही पुलाचा उपयोगशून्य

रस्ते, पूल यांच्यामुळे प्रवास वेगवान होतो. वेळ वाचतो, पैशांचीदेखील बचत होते. त्यामुळेच तर मोठमोठे पूल बांधले जातात. लोकांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतात. मात्र देशात एक असाही पूल आहे, ज्याचा वापर कोणीच करत नाही.

उत्तर प्रदेशच्या बलावलीमध्ये गंगा नदीवर बांधण्यात आलेला एक पूल कोणीच वापरत नाही. २०१९ मध्ये पुलाचं लोकार्पण झालं. मात्र त्यावरून वाहनं जात नाहीत. उत्तराखंड, हरयाणा आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागांना जोडण्यासाठी पुलाची उभारणी करण्यात आली. त्यावर ४० कोटींचा खर्च झाला. मात्र इतकं करुनही पुलाचा उपयोग शून्य.

शेजारच्या राज्यांमध्ये वेगानं जाता यावं यासाठी पूल बांधला गेला. मात्र या पुलाला जोडणाऱ्या रस्त्याचा पत्ताच नाही. जमिनीच्या अधिग्रहणाचा वाद आणि अपुरा निधी यामुळे सध्या तरी हा पूल केवळ शोभेचा उरला आहे.

शेजारच्या राज्यांना जोडण्यासाठी २०१५ मध्ये या पुलाचं काम सुरू करण्यात आलं. त्यासाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. या पुलामुळे हरिद्वारपर्यंतचं अंतर ५० किलोमीटरनं कमी होईल, मुझफ्फरनगरला बायपास करता येईल आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ११९ आणि ७४ वर वाहतूककोंडी कमी होईल असा अंदाज होता.

२०१९ मध्ये पूल बांधून तयार झाला. मात्र पुलाचं काम अंतिम टप्प्यात असताना एक मोठी प्रशासकीय अडचण निर्माण झाली. पुलाच्या हरिद्वारकडच्या टोकाजवळ जोडरस्ताच नसल्याचं लक्षात आलं. या ठिकाणी रस्ता बांधण्यातही अडचण होती. कारण ही जागा सरकारची असल्याचा अधिकाऱ्यांचा गैरसमज झाला. प्रत्यक्षात ती शेतकऱ्याची होती.

शेतकऱ्यानं त्याच्या जागेतून रस्ता बांधण्यास विरोध केला. खरंतर पुलाचं काम सुरू करण्याआधी महसूल विभागाकडून या जागेची माहिती घेण्यात आली होती. जोडरस्ता जिथून जाईल, ती जागा सरकारची असल्याची माहिती त्यावेळी विभागानं दिली. याच चुकीमुळे रस्ता पूर्ण होण्यास विलंब झाला.

शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या अधिग्रहणाचा प्रश्न कालांतरानं सुटला. मात्र तोपर्यंत पुलाच्या निर्मितीचा खर्च ४० वरून थेट ५५ कोटींवर गेला होता. गंगा नदीची धूप झाल्यानं प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली. आता जोडरस्त्यासाठीच्या निधीची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. मे २०१८ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. मात्र आधी त्याची डेडलाईन २०२० पर्यंत गेली. आता तर ती त्याहून पुढे गेली आहे.