भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संविधानाचं 'सुरक्षा कवच'; पदावरून हटवणं इतकं सोपं नाही, कारण...

1 / 10

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्ष आणि भारताच्या निवडणूक आयोगात तणाव निर्माण झाला आहे. रविवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेत मतचोरीच्या आरोपांवर खुलासा केला. त्याशिवाय ७ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र द्या नाहीतर देशाची माफी मागा असं आव्हान त्यांनी राहुल गांधी यांचं नाव न घेता केले आहे.

2 / 10

निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेनंतर विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षांनी उपस्थित प्रश्नावर उत्तर न देता निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांवरच आरोप केले असं विरोधकांनी म्हटलं. आता विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी नोटीस आणण्याचा विचार करत आहेत.

3 / 10

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे करत मतचोरीचा मोठा आरोप केला होता. बिहारमधील मतदार यादीत स्पेशल इंटेसिव्ह रिवीजननंतर त्यात आणखी तणाव वाढला आहे. विरोधकांनी एकत्रित येऊन निवडणूक आयोगाविरोधात पत्रकार परिषद घेत ज्ञानेश कुमार यांनी केलेल्या विधानांवर हल्लाबोल केला.

4 / 10

CEC यांना हटवण्यासाठी काय तरतूद आहे? - सर्वात आधी मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद एक मोठे संवैधानिक प्राधिकरण आहे ज्याची भारतात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या पदाचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता जपणे भारतीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे आणि म्हणूनच भारतीय संविधानात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्यासाठी खूप जटिल तरतुदी आहेत, जशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यासारख्या आहेत.

5 / 10

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्यासंबंधीच्या तरतुदी संविधानाच्या कलम ३२४(५) मध्ये दिल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच आणि त्याच आधारावर पदावरून काढून टाकता येते असं संविधानाच्या कलम ३२४(५) मध्ये असे म्हटले आहे. संविधानातील हे कलम मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांच्यात एक प्रकारची समानता प्रस्थापित करते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याची 'पद्धत' आणि 'कारण' सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासाठी संविधानात घालून दिलेल्या नियमांसारखेच असावेत असं नमूद करण्यात आले आहे.

6 / 10

सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांना कसं हटवलं जाते? - सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया, जी थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांना लागू होते, ती भारतीय संविधानाच्या कलम १२४(४) मध्ये समाविष्ट आहे आणि न्यायाधीश तपास अधिनियम १९६८ अंतर्गत येते. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाला तोपर्यंत हटवता येत नाही जोपर्यंत राष्ट्रपतींचे आदेश नसतील आणि हा आदेश तेव्हाच पारित होऊ शकतो, जेव्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात न्यायाधीशांना हटवण्याबाबत एक प्रस्ताव पारित केला जाईल.

7 / 10

हा प्रस्ताव गैरव्यवहार किंवा अक्षमता या कारणास्तव मंजूर करणे आवश्यक आहे. तो मंजूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये 'विशेष बहुमत' आवश्यक आहे. याचा अर्थ सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमतासह त्या सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत असणे आवश्यक आहे.

8 / 10

या कलमात न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासाठी आवश्यक आधार आणि उच्च संसदीय मर्यादा स्पष्ट केली आहे. संविधानात नमूद केलेली दोन कारणे म्हणजे 'सिद्ध झालेले गैरवर्तन (Proved Misbehaviour)' किंवा 'अक्षमता (Incapacity)'. येथे 'सिद्ध झालेले' हा शब्द महत्त्वाचा आहे, कारण त्याचा अर्थ असा आहे की कोणत्याही संसदीय मतदानापूर्वी चौकशी आणि पुष्टीकरण होणे आवश्यक आहे.

9 / 10

कलम १२४(४) लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीमध्ये 'विशेष बहुमत'ची तरतूद करते. याचा अर्थ असा की उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी केवळ दोन तृतीयांश बहुमत पुरेसे नाही तर सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताची देखील आवश्यकता आहे.

10 / 10

या प्रक्रियेनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया केवळ गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या सिद्धतेच्या आधारावरच सुरू करता येते. पदावरून काढून टाकण्याचा कोणताही प्रस्ताव अंतिम आदेशांसाठी राष्ट्रपतींकडे सादर करण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमत मिळवणे आवश्यक आहे.