वन नेशन, वन इलेक्शन...! भाजपानं रणनीतीत केला बदल; विरोधकांना शह देण्यासाठी नवा 'मेगा प्लॅन'

1 / 10

भाजपने आता 'एक देश, एक निवडणूक' यावर अजेंड्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. JPC पुढील अधिवेशनात यावर आपला अहवाल सादर करेल आणि त्याच अधिवेशनात सरकार १२९ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे परंतु सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे दोन तृतीयांश बहुमताचा अभाव.

2 / 10

यामुळेच भाजपा आता समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत पोहोचत आहे आणि या अजेंड्याला राष्ट्रीय हिताचा मुद्दा बनवून विरोधकांच्या विरोधाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आज दिल्लीतील व्यापारी समुदायासोबत झालेल्या मोठ्या बैठकीत पक्षाच्या नेत्यांनी त्याचे आर्थिक फायदे सांगितले.

3 / 10

भाजपाने शनिवारी दिल्लीतील व्यापारी समुदायासोबत बैठक घेतली. बैठकीत पक्षाच्या नेत्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्यास देशाला मोठा आर्थिक फायदा होईल. निवडणूक खर्चात हजारो कोटी रुपये वाचतील असं सांगितले.

4 / 10

वारंवार आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे विकासकामात येणारा अडथळा संपेल. या निर्णयामुळे देशाचा जीडीपी १ ते १.५ टक्क्यांनी वाढू शकतो असाही भाजप नेत्यांनी दावा केला आहे. एक देश, एक निवडणूक घेतल्यास व्यापाऱ्यांना स्थिर व्यावसायिक वातावरण मिळेल. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका व्यापाऱ्यांच्या कामातही अडथळा निर्माण करतात यावरही आजच्या बैठकीत भाजपाने भर दिला.

5 / 10

परंतु या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या मार्गात राजकीय आव्हाने कमी नाहीत. सरकार संसदेच्या पुढील अधिवेशनात १२९ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक मांडणार आहे. ते मंजूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे, जे सध्या भाजपा आणि एनडीएकडे नाही. यामुळेच हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे म्हणजेच जेपीसीकडे पाठवण्यात आले आहे.

6 / 10

विरोधकांचे म्हणणे आहे की हा प्रस्ताव संविधानाच्या आणि संघराज्य रचनेच्या भावनेच्या विरुद्ध आहे. पंजाब सरकारने याला राज्यांच्या स्वायत्ततेवर हल्ला असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे.

7 / 10

भाजपा या मुद्द्याच्या बाजूने समाजातील प्रत्येक वर्गात जागरूकता निर्माण करून राजकीय आव्हानांवर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेणेकरून ते लोकांचा आवाज बनतील आणि विरोधी राज्य सरकारे आणि संसदेत विरोधी पक्ष त्याला विरोध करू शकणार नाहीत.

8 / 10

विधेयकावरून भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये संघर्ष - विरोधी पक्षांच्या नकारात्मक मोहिमेला कमकुवत करण्यासाठी भाजपा आधीच रणनीतीवर काम करत आहे. ५,००० हून अधिक संस्था आणि संघटनांनी राष्ट्रपतींना प्रस्ताव पाठवून या उपक्रमाला पाठिंबा दिला आहे असं पक्षाचा दावा आहे.

9 / 10

आज व्यापारी वर्गाशी संवाद झाला येत्या काळात शेतकरी आणि तरुणांशी संवाद साधण्याचा कार्यक्रम वेगाने सुरू होईल. ही केवळ राजकीय सुधारणा नाही तर आर्थिक क्रांतीकडे एक पाऊल आहे आणि या सर्व सार्वजनिक संवाद कार्यक्रमांद्वारे ते आधीच विरोधी पक्षांच्या विरोधाला निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

10 / 10

एक देश, एक निवडणूक आता भाजपासाठी केवळ एक कल्पना नाही तर एक मोठी राजकीय मोहीम बनली आहे. विरोधी पक्ष याला संविधान आणि संघराज्य रचनेविरुद्ध म्हणत आहेत. परंतु भाजपा समाजात जाऊन तो राष्ट्रीय हिताचा मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता खरा प्रश्न असा आहे की, केंद्र सरकार हे १२९ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करू शकेल का? ज्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे की हा अजेंडा विरोधकांच्या कोंडीत अडकेल हे पाहणे गरजेचे आहे.