"FASTag मुळे 20 हजार रुपयांपर्यंत बचत होईल इंधनावरील खर्च, महसूलही वाढेल"

1 / 10

नवी दिल्ली : महामार्गावरील फास्टॅग (FASTag ) अनिवार्य झाल्यामुळे इंधनावरील खर्चावर वर्षाला 20,000 कोटी रुपयांची बचत होईल. तसेच, महसुलातही 10,000 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.

2 / 10

देशभरातील टोल नाक्यावरील लाईव्ह परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी एक मॉनिटरिंग सिस्टम नितीन गडकरी यांनी लाँच केले. यावेळी ते यासंदर्भात बोलत होते.

3 / 10

महामार्गावरील प्रवास आणखी सुकर करण्याच्या दिशेने हे पाऊल आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले. प्रसार माध्यमांना संबोधित करताना नितीन गडकरी म्हणाले, 'इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून फास्टॅगद्वारे संकलन केल्याने टोल नाक्यावर होणाऱ्या विलंबापासून आता मुक्तता मिळाली आहे.

4 / 10

यामुळे इंधनाच्या वापरापासून वर्षाला वीस कोटी रुपयांची बचत होईल. तसेच, महसुलातही दहा हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली.

5 / 10

फास्टॅग अनिवार्य केल्यानंतर टोल संकलनात मोठी वाढ दिसून आली आहे. नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (एनएचएआय) म्हटले आहे की, फास्टॅगच्या माध्यमातून टोल वसुलीचा आकडा 104 कोटींच्या पुढे गेला आहे.

6 / 10

टोलिंगसाठी एक नवीन जीपीएस यंत्रणाही तयार केली जात असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. यामुळे महामार्गावर चालवणाऱ्या वाहनांना त्यांच्या एंट्री आणि एक्झिटच्या आधारावर पेमेंट करण्याची मुभा मिळेल. दरम्यान, ही यंत्रणा लागू होण्यासाठी 2 वर्षांचा कालावधी लागू शकेल, असेही यावेळी नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

7 / 10

डिसेंबर 2016 मध्ये ई-टोलिंग सिस्टम सुरु केल्यानंतर आता ती 794 टोल नाक्यावर उपलब्ध करण्यात आली आहे. मार्च 2018 मध्ये फक्त 403 ई-टोलिंग सिस्टम होते.

8 / 10

टोल नाक्याच्या लाईव्ह मॉनिटरिंगमुळे फक्त टोल नाक्याची स्थिती सुनिश्चित असल्याचे होणार नाही, तर त्या ठिकाणी कशी ट्रॅफिक असते, हे देखील समजू शकेल, असे नितीन गडकरी म्हणाले.

9 / 10

जयपूर टोल प्लाझाचे उदाहरण देत नितीन गडकरी म्हणाले, सरासरी 30 मिनिटांचा उशीर आता कमी होऊन केवळ 5 मिनिटांवर आला आहे. जवळपास 80 टक्के टोल नाक्यावर झिरो वेटिंग टाइम झाला आहे. इलेक्ट्रॉनिक संकलन 80 टक्क्यांवरून 93 टक्के झाला आहे.

10 / 10

टोल नाक्याचे लाईव्ह मॉनिटरिंग आयकर, जीएसटी व इतर अनेक विभागांचे एक उत्तम साधन ठरणार आहे. यामध्ये सरकार पुढे अजूनही सुधारणा करेल. केंद्राने या प्लॅटफॉर्मची सुविधा आठ राज्यांना दिली आहे.