Corona Vaccination in India: कुठे गेल्या? देशात ८ कंपन्यांच्या लसी; ३१ डिसेंबरची डेडलाईन, केंद्रालाच थांगपत्ता लागेना

Corona Vaccination in India: केंद्र सरकारने १३ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यात डिसेंबर २०२१ पर्यंत 216 कोटी डोस मिळतील अशी माहिती देण्यात आली होती. या डोसद्वारे देशातील सर्व प्रौढ लोकसंख्या पूर्णपणे लसीकरण होईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतू, प्रत्यक्षात तसे काहीच घडलेले नाही.

देशात गेल्य़ा वर्षी १६ जानेवारीपासून कोरोनाविरोधात लसीकरण सुरु झाले. सुरुवातीला लसीकरण संथगतीने सुरु होते, नंतर एवढी गर्दी उसळली की अनेक ठिकाणी काळाबाजारही होत होता. वयात न बसणारे देखील त्यांच्या ताकदीचा वापर करून लस घेत होते. नंतर अशी वेळ आली की लोक लस घेण्यासाठी फिरकतही नव्हते. एक डोस घेतला, दुसरा डोस घेण्यासाठी कोणी येत नव्हते. आज आपल्या देशात ८ कोरोना लसी आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ तीनच लसी दिल्या जात आहेत. उरलेल्या ५ लसींचे काय होते? याची कोणालाच कल्पना नाहीय.

केंद्र सरकारने १३ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यात डिसेंबर२०२१ पर्यंत 216 कोटी डोस मिळतील अशी माहिती देण्यात आली होती. या डोसद्वारे देशातील सर्व प्रौढ लोकसंख्या पूर्णपणे लसीकरण होईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतू, प्रत्यक्षात तसे काहीच घडलेले नाही.

सरकारने जूनमध्ये 2021 च्या अखेरीस 5 लसींचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र वर्षअखेरीस सरकारकडे 8 लसी होत्या. त्यानंतरही 31 डिसेंबरपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. जानेवारीपासून 20 दिवस उलटून गेले आहेत आणि आतापर्यंत संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येला एक डोसही पूर्णपणे दिलेला नाही.

कुठे चुकले....

केंद्र सरकारने आठ कोरोना लसींना मान्यता दिली आहे, मात्र यापैकी फक्त तीन लसींचा वापर केला जात आहे.सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने बनवलेल्या कोविशील्डचा सर्वाधिक म्हणजेच ९० टक्क्यांहून अधिक वापर झाला आहे. त्यानंतर भारत बायोटेकने बनवलेली कोवॅक्सिन वापरली गेली. रशियाची स्पूतनिक व्ही कमी प्रमाणावर वापरली गेली.

लसीकरण डेटा ठेवणाऱ्या CoWin प्लॅटफॉर्मनुसार, 19 जानेवारीपर्यंत, Covishield चे 137.21 कोटी डोस आणि Covaxin चे 21.69 कोटी डोस देण्यात आले आहेत. तर, Sputnik-V चे फक्त 12 लाख डोस देण्यात आले आहेत.

उरलेल्या ५ लशी कुठेत?

Covishield, Covaxin आणि Sputnik-V व्यतिरिक्त, आणखी 5 लसी आहेत ज्यांना आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी कोवोव्हॅक्स आणि कॉर्बेव्हॅक्स या दोन लसींना 28 डिसेंबरलाच मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय मॉडर्नाला गेल्या वर्षी २९ जून, जॉन्सन अँड जॉन्सनला ७ ऑगस्टला आणि Zy-COV-D ला २० ऑगस्टला मान्यता मिळाली होती.

Moderna ची लस आयात करण्याची सिप्लाला परवानगी मिळाली, परंतू यावर पुढील काहीच माहिती नाही. Johnson & Johnsonची लस देखील Biological-E या भारतीय कंपनीच्या दाराने भारतात येणार होती. या लसीचेदेखील पुढे काय झाले, कोणालाच माहिती नाही.

Zy-COV-D या तीन डोसच्या लसीला मान्यता मिळाली, ही नेझल व्हॅक्सिन आहे. १२ वर्षांवरील लोकांना ती दिली जाणार होती. ५ कोटी डोस मिळणार होते. अद्याप ही लस लोकांना दिली गेली नाही.

Covovax ही लस अमेरिकेच्या नोवावॅक्सने बनविलेली आहे. सीरम इंस्टीट्यूट उत्पादन करत आहे. मात्र, ही लस भारतात उपलब्ध नाही, परदेशात निर्यात केली जात आहे. कोरोनाविरोधात ९० टक्के परिणामकारक आहे.

Corbevax: ही लस भारतीय कंपनी Biological-E ने बनविली आहे. सरकारने कंपनीला ३० कोटी डोसची ऑर्डर दिली होती. या कंपनीने १० कोटी डोसचा स्टॉक तयार केला आहे.

सरकारने लसीकरणावर किती खर्च केला?

2021-22 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने कोरोना लसीसाठी 35 हजार कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले होते. गेल्या वर्षी 21 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने सांगितले होते की, 15 डिसेंबरपर्यंत लसीच्या वाटपासाठी 19,675 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे.