मोठी बातमी: लाडकी बहीण योजनेचे पैसे सक्तीने परत घेणार?; महिला व बालविकास विभागाकडून खुलासा

1 / 9

लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याचा विचार सरकारी पातळीवर सुरू असल्याची चर्चा रंगत आहे.

2 / 9

सरकार पैसे वसूल करणार असल्याच्या अफवेने अनेक महिलांनी या योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी फॉर्मदेखील भरले आहेत.

3 / 9

लाभार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.

4 / 9

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’मधील लाभार्थी महिलांकडून त्यांना दिलेला लाभ शासनाकडून सक्तीने परत घेण्यात येत आहे, अथवा घेण्यात येणार असल्याबाबत प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या वस्तुस्थितीस धरून नाहीत, असे स्पष्टीकरण महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी दिले आहे.

5 / 9

या योजनेमध्ये काही लाभार्थी महिला योजनेच्या अटी शर्तीनुसार अपात्र ठरत असल्याने स्वेच्छेने लाभाची रक्कम परत करत आहेत. तसेच ज्या महिलांकडून पुढील कालावधीतील लाभ नको असल्याबाबत स्वेच्छेने कळवण्यात येत आहे, अशा महिलांना त्यांची विनंती विचारात घेऊन लाभ देण्यात येत नाही, अशी माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे.

6 / 9

विनंती केलेल्या महिलांना पैसे देण्यात येणार नसले तरी इतर लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत कोणतीही सक्ती शासनाकडून करण्यात येत नाही, असे स्पष्टीकरण महिला व बालविकास सचिव यादव यांनी दिले आहे.

7 / 9

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीही यापूर्वीच यावर भाष्य केले होते. निकषात न बसणाऱ्या महिलांचा अर्ज बाद होणार असला तरी त्यांना आधी दिलेली रक्कम वसूल करण्याचा सरकारचा विचार नाही, असं स्पष्टीकरण महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलं होतं.

8 / 9

दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांबाबत अधिक सविस्तर माहिती दिली आहे.

9 / 9

'लाडकी बहीण योजनेचे पैसे बंद होणार अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत. परंतु ज्या महिलांचे उत्पन्न वार्षिक २ लाख ४० हजार आहे म्हणजेच महिना २० हजार उत्पन्न अशाच महिलांना लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळणार असून ज्या महिला धुनी,भांडी मोलमजुरी करतात अशांसाठी ही योजना आहे. ज्यांचा ऊस दोनशे-चारशे टन जातो, ज्यांचे उपन्न जास्त आहे अशा महिलांचे पैसे बंद होतील,' असे वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.